काठमाडौँ, १६ जेठ
सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी गरिने सरकारद्वारा आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गरेको सहयोग रकम सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्रप्त उपलब्धि समेतको प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै त्यस्ता कार्य गर्ने तथा गराउने दुवैलाई कानूनको दायरमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई अनुशरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने बताउँदै उहाँले सबै प्रकारको सेवामा गुणस्तरको मानक तयार गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाइ निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइने अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
उनले आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पारस्पारिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ, उनले भने, “सार्वजनिक संस्थाहरुको सवलीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाउने छ ।”
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
