बैदेशिक रोजगारीको लागि व्यवस्थित गर्न सरकारले म्यानपावर कम्पनीमा आउने डिमाण्ड अनिवार्य रुपमा विदेशमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा प्रक्रियागत झन्झट देखिन थालेका छन ।
विदेशमा रहेका कम्पनीहरुले नेपाली कामदार मगाउँदा हरेक क्याटेगोरी अनुरुप कामदार करार गराउनुपर्ने साथै सोही अनुरुप प्रत्यक करारको प्रतिपाना १ सय ५० दिराम तिरेर युएइको नेपाली दुतावासबाट छाप लगाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ठिक नभएको रोजगारदाताहरुले बताएका छन ।
रोजगारदाता कम्पनीले मागपत्र प्रमाणीकरण क्रममा आफ्नो कम्पनीमा यस अघि कार्यरत नेपाली कामदारहरुको तीन महिनाको तलब विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि मागपत्र निर्देशिकाले गरेको छ ।
थोरै संख्या भएका कामदारहरुको तीन महिनाको तलब विवरण दिन सहज हुने भएपनि धेरै संख्यामा कामदार भएमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन असहज हुने अवस्था आएको रोजगारदाताहरुको भनाई छ । उनीहरुले दुतावासमा यस्तै प्रक्रिया कायम रहेमा भारत लगायतका देशबाट कामदार लैजाने बताउन थालेका छन ।
तर दुतावासको यस्तो कार्यबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले बताए । प्रक्रिकाया गुनासो आएपछि परराष्ट्र मन्त्रलायसंग समन्वय गरि सहजीकरण गर्छौं उनले भने “शुल्क तोक्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय माताहत नियोगलाई छ र मागपत्र ठिक बेठिक हेरेर पठाउने काम दुतावासको हो।’’
नेपाली दुतावासमा झन्झटिलो प्रावधानका कारण समस्या भएको भन्दै अहिले रोजगारदाता कम्पनीहरुले नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुमा जानकारी दिन थालेका छन ।
दुतावास प्रमाणीकरणको नाममा हरेक दुतावासले आफुखुसी नियम बनाएर रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा जसरी पनि उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम शुरु भएको नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्।
दुतावासले सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा रोजगारदातालाई समस्या थपिएको रोजगार दाताहरुले बताउन थालेका छन गुरुङले भने “रोजगारदातासंग धेरै कागजात माग्ने र छाप लगाएर जसरी पनि पैसा कमाउने कार्यमा नेपाली दुतावासहरु लागेका छन् ।’
कामको प्रक्रिया सरलीकृत होस र कामदार सुरक्षित होस भन्ने पक्षमा रहंदा रहँदै पनि सरकारले व्यवसायी संघसंग छलफल नगरी एकतर्फी प्रक्रिया लागु गरेकोमा उनले गुनासो गरे ।
साथै उनले हरेक विदेशी कम्पनीको अनलाइन रजिस्टर गरि सोही अनुरुप कम्पनीको अनुगमन गरेर नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययन गरि अनलाइनबाट नै सेवा दिने व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । हरेक डिमाण्डको लागि पटक पटक फाइल बोकेर एम्बेसी जाने प्रक्रियाले रोजगारदाता कम्पनीलाई थप झन्झट हुने उनले बत्ताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट आएपछि उनले नक्कली मागपत्र (डिमान्ड लेटर) बनाउने र त्यसबाट कामदार ठगिने क्रमको अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने भन्दै बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ ल्याएका थिए जुन गत बैशाख २४ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट पारित भई बैशाख ३१ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि लागु भएको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
