सर्टिफिकेट धितो राखेर कसरी पाईन्छ ऋण ?

सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, १७ जेठ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरेको छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । तर, कार्य्विधि नै नबनेपछि कसैले पनि सर्टि्फिकेट धितो राखेर ऋण पाएनन् । यसपटक भने बजेटमै सर्टि्फिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसमा स्पष्ट योजना बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या नहुने बताउँछन् । प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टि्फिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था र उचित वातावरण भने सरकारले नै तयार गर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्नेलाई ऋण लिन जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित यो योजना ल्याइएको हो । सरकारले शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋण दिने प्रारम्भिक योजना तयार गरेको छ ।

तर, कति पढेकाले कति ऋण पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यो सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले स्नातकोत्तर पास गरेकालाई १० लाख, स्नातक गरेकालाई ७ लाख र प्लस टु उत्तीर्णलाई ५ लाख सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

त्यसैका आधारमा सर्टि्फिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने भनिएको थियो । तर, सरकारले प्रष्ट आधारहरु नदिँदा राष्ट्र बैंकले यसको लागि कार्या्विधि नै बनाउन सकेन । बैंकहरुले पनि ऋणको जोखिम बहन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि सर्टि्फिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने योजना तुहियो । यसपटक भने अर्थमन्त्रीले ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र ल्याएका छन् । यो सूत्रअनुसार अब राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धी कार्य्विधि बनाएर लागू गर्नेछ ।

यद्यपि विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यो कार्यक्रम सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसअघि डा. बाबुराम भटट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाहरुलाई आफ्नो परियोजना धितो राखेर ऋण दिने गरेको थियो । तर उक्त कार्यक्रमबाट सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र भएको थियो ।

कसरी पाइन्छ ऋण ?
सर्टि्फिकेटका आधारमा ऋण लिन(दिनका लागि के(के गर्ने भन्ने कार्य्विधिले नै तय गर्नेछ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।

सँगै बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ । ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग(व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ । ‘ऋण दिने पनि सुरक्षित छ, ऋण लिने पनि सुरक्षित छ भने कसले नलिने र कसले नदिने ? कर्जा सुरक्षण हुने र व्यवसाय गर्नेको पनि बिमा हुने भएपछि अरु के अन्योल हुन्छ ?’

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘ऋण लिने(दिने दुबै आश्वस्त भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्दैन ।’ उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताए । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ । ‘ऋण लिएर नतिर्नेलाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हो । पासपोर्ट नै नबनाउने र भोटिङ अधिकार नदिने लगायत हुनसक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।