सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, २१ जेठ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने भएको छ । ओली असार ५ मा चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् र, भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा छ । १४ चैत २०७२ मा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायत १० बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेका बेला ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा फेरि चीन जाँदैछन् ।
यो भ्रमणमा विगतका सहमति कार्यान्वयनसँगै रेलबारे के सम्झौता होला भन्ने चासो सबैलाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सकभर रेलको चर्चा गर्न छुटाएका छैनन् । उनको भाषण मान्ने हो भने केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म रेल चढ्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । तर, अहिले भइरहेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि मात्रै यसको निर्माण सम्भव छ वा छैन भन्ने टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई जसरी पनि अघि बढाउने ‘मुड’ मा देखिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रसुवागढी–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी हुनेछ । अहिले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले निर्माण संभव हुने देखाएपछि मात्रै डीपीआर निर्माण अघि बढाइनेछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नसकिएका कारण यसपाली भने सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने मात्रै सम्झौता हुने स्रोत बताउँछ ।
रणनीतिक महत्वको रेल…………
गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर गएको थियो । यसपछि हालैमात्रै चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूटबाट आएको चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलगत्तै चीन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्ना समकक्षीसामू केरुङ–काठमाडौं रेल अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव राखेका थिए । यसलाई ओबर वा अरु मोडालिटीमा बनाउन सकिने उनको प्रस्ताव थियो । चिनियाँ पक्ष पनि काठमाडौंलाई रेलमार्गले जोड्ने नेपालको प्रस्तावमा निकै सकारात्मक देखिएको छ । तर, यो रेलमार्ग निकै चुनौतीपूर्ण हुने मत अझै कायमै छ ।
भौगोलिक जोखिम……………
नेपाल इन्डियन प्लेट र उत्तरको युरेसियन प्लेटको बीचमा छ । प्लेटमा समयसँगै बनेका चिराहरूलाई ‘फल्ट लाइन’ अर्थात् जमिनको दरार भनिन्छ । मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट ‘फोर्स’ हो, जसले भारतीय प्लेट युरेसियन प्लेटमाथि घुस्रन दबाव दिन्छ । यही सेन्ट्रल थ्रस्टको माथिबाट रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो ।
मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट भएको खण्डमा रेलमार्ग पर्ने भएका कारण भूकम्पका समयमा रेलमार्गमा कुनै क्षति हुने हो कि भन्ने चिनियाँ पक्षको चिन्ता छ । भूकम्पका कारण रेलमार्गमा क्षति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा समेटिनेछ । नेपालको नजिकै रहेको तिब्बतसम्म चीनले रेल ल्याइसकेको छ । हिमाली भागमा पनि रेल गुडाएको चीनसँग अनुभव छ । तर, यसरी दुईवटा प्लेटबीच हुँदै गुड्ने रेल बनाएको छैन ।
रेलमार्ग ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा……………….
यदि रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग बन्यो भने त्यो चीनका लागि पनि नौलो अनुभव हो । रेल विभागका अधिकारीहरुका अनुसार केरुङबाट काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ । यो ७२ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘केरुङदेखि स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ ।’ उत्तर क्षेत्रबाट आउने रेलले हिमाल, पहाड र ठूला खोंचहरु पार गर्दै आउनुपर्छ ।
चीनतर्फको केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा छ । यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ । काठमाडौैं उपत्यका भने समुद्र सतहबाट १३ सय मिटरमाथि छ । यसरी हेर्दा केरुङ, स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौैंसम्म आइपुग्ने रेल ३२ सय मिटर ओर्लनुपर्छ । त्यसैले यो रेलमार्ग निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण हुने मत चिनियाँ अधिकारीहरुको छ ।
नेपालमै पनि चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, लागत पनि निकै धेरै भएकाले रेलमार्ग सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन नहुने तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ ।तर, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने रेल निर्माणमा घाटा–नाफा नहेर्ने बताउँछन् । ‘यो रणनीतिक महत्वको रेल हो । र, यसमा हाम्रो जोड छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री बेइजिङ जाँदा प्री फिजिबिलिटी स्टडीको कुरा भयो । यो काम अगस्टसम्म सकिन्छ भन्ने छ । एक वर्षमा सर्बे सकिएर डीपीआर बन्छ । यहि ढंगले काम हुँदा एक वर्षमा रेलको काम धेरै अघि बढ्नेछ ।’
सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर एकै पटक…………
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको २०७५र७६ को बजेटमा पनि रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण थाल्ने बताएको छ । सरकारले यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर दुवै सक्न चाहन्छ भन्ने बजेटले पनि देखाएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण गर्न सम्भव छ वा छैन भन्नेसँगै यसको कुल लम्बाइ कति हुने भन्ने एकीन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्मा बताउँछन् ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि ६ महिना लाग्ने आंकलन छ । निर्माण भने डीपीआर तयार भएपछि मात्रअघि बढाउन सकिनेछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि गरिने सम्भाव्यता अध्ययनमै डिजाइनको कामसमेत गर्न सकिने रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । रेल विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चीनले एकैपटक सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर गर्ने गर्छ । जसका कारण सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि लामो समय लाग्दैन ।’
ओलीको भाषणः अब रेल आयो–आयो…………….
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दा रेलको चर्चा बिरलै मात्रै छुटाउँछन् । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरेर देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढेको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्दा सुरुमै रेलको चर्चा गर्ने गरेका छन् । केहिले रेल नेपालका लागि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, ओलीले भने यसलाई परम्परागत बिरोधका रुपमा लिएका छन् ।
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘चन्द्र शमशेरको पालामा पनि यसको बारेमा छलफल भएको थियो त्यसबेला ६ जनाले नेपालमा रेल ल्याउनु हुँदैन भनेका थिए । आज पनि तिनकै सन्तानले बिरोध गरिरहेका छन् ।’ उनले रेलमार्फत निर्यात गर्ने सामान उत्पादन बढाउनसमेत आग्रह गर्न थालेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीहरुलाई भनेका थिए, ‘अब नेपालमा रेल आयो–आयो । तर आउँदा भरी, जाँदा रित्तै नबनाउनुहोला । निर्यात गर्ने सामानको उत्पादन थाल्नुहोस् ।।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
