प्रदेश ४ को नाम – गण्डकी



सैघाली खबर
पोखरा २१ जेठ । पोखरा — प्रदेश ४ को स्थायी राजधानी पोखरामा रहने निश्चित भएको छ । प्रदेश राजधानी तथा नामांकन विषयक समितिले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेशको नामांकन विषयमा प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न ४ वटा नाम सिफारिश गरेको छ ।
समितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) बिन्दुकुमार थापाले विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित रायसुझावका आधारमा राजधानी र नामांकन विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक दल, संघसंस्था, विद्धान, आम नागरिक, प्रदेशको समृद्धि र उन्नती चाहने सबैको रायसुझाव र समितिका सदस्यबाट स्थलगत रायसुझावलाई आधार मानि प्रदेशको राजधानी पोखरा तोक्न सिफारिश गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको नाम प्राथमिकताको आधारमा पहिलो गण्डकी, दोस्रो तमुवान मगराँत, तेस्रो गोरखा र चौथो धौलागिरी सिफारिश गर्दै समितिले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्णय हुन उपयुक्त देखिने जनाएको छ । साथै राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा भने राजधानी पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न समितिले सिफारिश गरेको छ । संविधानको धारा २८८ उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कामय रहेका सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा २९५ उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ ।
सुझाव संकलनमा सहभागीमध्ये ९३.८७ प्रतिशत्‌ले राजधानी पोखरा राख्न सुझाएका थिए । साथै ३.९९ प्रतिशत्‌ले गोरखा र अन्य स्थानकालागि २.१३ प्रतिशत्‌ले सुझाव दिएका थिए । ११ जिल्लाबाटै प्रदेश राजधानी पोखरा रहनुपर्नेमा एकमत रहेको थापाले बताए । राजनीतिकरुपमा पनि पोखराको विरोध भएको छैन ।
यसैगरी प्रदेशको नामकरण विषयमा ४५.४० प्रतिशतले गण्डकी ३४.१२ ले तमुवान मगराँत, ९.४५ ले गोरखा र २.८९ प्रतिशत्‌ले धौलागिरी राख्नुपर्ने सुझाव दिएकाका आधारमा चारै नाम सिफारिश गरेको हो । ११ मध्ये ८ जिल्लाबाट गण्डकी र तीन जिल्लाबाट तमुवान मगराँतको माग आएको थियो । प्रदेशको नाम हिमाल, अन्नपूर्ण र माछापूच्छ्रे लगायत राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएको थियो ।
गत चैत १२ को प्रदेशसभाको बाह्रौ बैठकबाट समितिको गठन भएको थियो । एक महिनाको अवधि रहे पनि दुईपटक गरी ४० दिनको समय थपिएको थियो । समितिले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला पुगी जनप्रतिनिधि, संघसंसस्था, आम नागरिक, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी र कानुन व्यवसायीलगायतसंग अन्तरक्रिया र रायसुझाव लिएको थियो । साथै विज्ञको समेत सहयोग लिएको थियो ।
समितिमा थापासहित कृष्ण थापा, चन्द्रबहादुर बुढा, दीपक कोइराला, धनन्जय दवाडी, भगवत्प्रकाश मल्ल, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, मिनप्रसाद गुरुङ, सरीता गुरुङ, सावित्रा राना र हरिशरण आचार्य सदस्य थिए । रायसुझाव संकलन गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने म्यान्डेट समितिलाई दिइएको थियो । राजधानीमा विवाद नभए पनि नामाकरणका विषयमा भने जातिय आधारमा नामाकंन हुनु पर्ने र त्यसको बिरोधमा आवाजहरु उठिरहेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन
यसैबीच सोमबारको बैठकले प्रदेशसभाबाट पहिलोपटक पारित आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको छ । गत चैत ६ मा प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत्‌ले पारित गरेको थियो । ऐनका विभिन्न ४ बुँदा संशोधन गरिएको हो । ऐनको दफा २ को ङ मा कार्यालयको परिभाषामा गल्तीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि राखिएकोले त्यसलाई हटाईएको हो । उक्त कार्यालय केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहन्छ ।
त्यसैगरी सोही बुँदामा संवैधानिक निकायलाई परिभाषामा लेखिएकोले सट्टामा प्रदेश अन्तर्गतका संवैधानिक निकाय राखिएको छ । ऐनको दफा ९ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक एक महिना अघिनै प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा प्रदेशसभा नियमावलीमा १५ दिन भएकाले नियमावली अनुसार संशोधन गरिएको हो । त्यस्तै दफा १३ (२) मा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन भए नभएको, कर तथा गैरकरमा छुट दिएको विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा ऐन प्रराम्भ भए पनि प्रदेशले कुनै कर नउठाएकोले अनुमान गर्न नसकिने भन्दै ऐन लागु भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्षमा यो लागु नहुने बुँदा थपिएको हो ।
दफा ६४ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना र संचालन नभएसम्म प्रदेशको राजधानी वा कार्यसंचालन स्थलमा रहेको नेपाल सरकारको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट काम गर्नेछ भन्ने बुँदाको शिर्षकै नराखिएकाले प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय व्यवस्था गर्ने शिर्षक थपेर संशोधन गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले ऐन पहिलो संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न बैठकमा पेश गरेका थिए । ऐन संशोधन प्रस्ताव जेठ १६ को बैठकमा पेश भएर सामान्य छलफल पनि भईसकेको थियो ।
प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक टेबुल
यसैगरी बैठकमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका छन । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दुध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवं रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विधेयकमा उल्लेख छ ।
दुई विधेयक विधायन समितिमा
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पेश गरेको आकस्मिक कोष सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । दुवै विधेयक जेठ १६ को प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गरिएको थियो ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्