सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, २२ जेठ।
राष्ट्रसंघमा खटिने सेनाको मासिक तलब कति हुन्छ तपाईलाई थाहाँ छ ? कतिपयलाई यस बारेमा जानकारी छ होला तर धेरैलाई थाहाँ नहुन सक्छ । राष्ट्रसंघमा खटिने सेनाको मासिक तलब १ हजार ३ सय ३२ डलर हो । तर कोहि पनि सेनाले यो रकम पाउदैनन् । सेनाले मात्रै ९ सय ५७ डलर पाउछन । कारण सेनाको कल्याणकारी कोष को नामले जर्नेलहरूले गोजी भर्ने गरेका छन । सेनालाई कल्याणकारी कोषको रकमको न खोजीनीति गर्ने अधिकार नै छ, न जर्नेलहरूले कल्याणकारी कोष को बार्षिक आय ब्याय हिसाबनै प्रस्तुत गर्दछन । यसरी ज्यानको बाजी राखेर गरिब जनताका छोराहरुले कमाएको रकम माथीको व्यापक भ्रष्टचार र कमिसनतन्त्रलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्ने होईन र ? राष्ट्रसंघले दिएको सेनाको डलर खै, भनेर प्रश्न गर्न आवश्यक छैन र ?
नेपाली सेनाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा खटिने सकल दर्जाहरूको भत्ता वृद्धिगरी प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर १ हजार ३ सय ३२ जुन रकम जुलाई १, २०१४ देखि कायम गरिएको थियो । क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै सन् २०१७ सम्म सो भत्तादर प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना १ हजार ७ सय अमेरिकी डलर र्पुयाउने भनिएको थियो । सो कुरा सत्य पनि थियो । खुसी भएका थिए नेपाली सेनामा कार्यरत तल्लो दर्जाका सिपाहीहरू । किनकि सेवा अवधि २० बर्षे भए पनि बुढेसकालमा खाडी मुलुकमा सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्न जान नपर्ने भयो । गाँउमा रहेको पुख्र्यौली जमिनमा भए पनि ४ कोठे पक्की घर बनाउन सकिने भयो ।
बालबच्चाको पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षा नेपाल सरकारले दिएको मासिक पेन्सन र खेती किसानी गरेर श्रीमतीले जोहो गरेको रकमले साधारण खर्च त र्पुयाउन सकिन्छ होला भनेर । केही खुसीको श्वास फेरेका सकलदर्जा अहिले आक्रोसित बन्न पुगेका छन् । पीडितहरू आक्रोस ब्यक्त गर्दै भन्छन्– ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले बृद्धि गरेको भत्तादर फेरि सिपाहीका शासक र मालिक मानिने सामन्ती सोच र विचार भएका जर्नेलहरूको कोठे बैठकबाट मनोगत धारणा स्वरुप निर्णय ठीक विपरीत भएको रहेछ ।
के कोठे बैठकले भागवण्डा गरेको भरमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट दिएको भत्तामा पनि घरमा काम गर्ने ज्यालादारी कामदारलाई झैं सिपाहीलाई ज्याला दिने हो ? हाम्रो श्रमको शोषणका बारेमा प्रधानसेनापतिसँग जनप्रतिनिधि सांसदहरूले जवाफ माग्नुस्’ । ‘यूएनबाट समान रुपमा प्राप्त हुने भत्ता किन यहाँ तँलाई यति र उसलाई उति भनी असमान रुपमा भाग लगाई बाँडिदैछ ? विगतमा दिंदै आएको भत्तादर एक हजार अमेरिकी डलर थियो र हाल १ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ । जुन बृद्धि गरिएको भत्तादर सन् २०१४ जुलाई, १ बाट लागू भएको थियो ।
जुन साविकमा ३३.२ प्रतिशतले भत्तादरमा बृद्धि भएको छ, तर सिपाहीको रगत पसिनाको शोषण गरेर मोटाउन पल्केका पीएसओज् जर्नेलहरूको निर्णयले साविकमा १७.१५ प्रतिशत मात्र बृद्धि भएको भनी किन सिपाहीको आँखामा भ्रम छरेको ? साविक एक हजार थियो । हाल १ हजार ३ सय ३२ हुन्छ भने कति प्रतिशत हुन्छ बृद्धिदर । ३३.२ हुन्छ कि १७.१५ हुन्छ ? विगतमा संयुक्त राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउँदै आएको करिब १ हजार डलरमा ८ सय १.८४ डलर मासिक रुपमा प्रतिव्यक्ति दिंदै आएकोमा ८ सय १.८४ डलरबाट बृद्धि गरी ९ सय ५७ डलर दिने भन्ने कुराले सिपाहीलाई फेरि शोषण गरिने भएको छ ।
यूएनमा १ बर्ष पनि अनि डलर त धेरै दिनुहँुदैन सिपाहीको पनि सानो पक्की घर बन्छ भन्ने रिस हो कि ? पीएसओज् जर्नेलहरूलाई प्रश्न गर्दै उनीहरू भन्छन् साविकमा १९.३५ प्रतिशत गरेर ९ सय ५७ दिने निर्णय भएको हो भने नागरिक सरकारले हस्तक्षेप गरोस्, एउटा सिपाहीको मासिक रुपमा ३ सय ७५ डलर कट्टा गरेर के गर्न खोज्दैछन् आर्मी हेडक्वार्टरका भ्रष्ट जर्नेलहरूले ? किन सिपाहीको रगत चुसेको चुस्यै गर्छन् हाम्रा जर्नेलहरू ? फेरि अधिकृतले त्यही समान रुपमा उपलब्ध भएको १ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलरबाट चाहिं सेनाको कल्याणकारी कोषमा कट्टा गर्नु नपर्ने ? विगतमा त सवैलाई समान नै थियो ।
दर्जा अनुसार फरक गर्नु थियो त ५÷१० डलरको पो हुन्छ त । किन ३ सय ४६ डलरको भिन्नता सिपाहीदेखि प्रमुख सेनानीसम्मको दर्जामा ? के यो चोरलाई चौतारो भएन र ?
शान्ति मिसनमा गएका एक नेपाली सेनाका जवानले नाम नखुलाउने सर्तमा यो जानकारी दिएका हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
