सैघाली खबर, २४ जेठ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदबाट पारित नहुँदा संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्ति प्रभावित त भएकै छन्, सरकारको काम–कारबाही, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संसदीय समितिहरुसमेत बन्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा राज्य सन्चालन, संविधानको अभ्यास र सरकारको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामान्यतयः निर्वाचनपछि बस्ने पहिलो संसदको अधिवेशनले नै संसद सन्चालन नियमावली पारित गर्ने गर्दछ । तर, संसदको दोस्रो अधिवेशन चलिरहँदा पनि अन्तरिम नियमावलीकै भरमा संसदको कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
लामो बहस र छलफलपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले बनाएको नियमावली मस्यौदा संसद सचिवालयमा पुगेको धेरै भइसकेको छ । तर, फौजदारी अपराधमा संलग्न सांसद पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेको बेला निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसदले टुंगो लगाउन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निलम्बनको पक्षमा छ भने विपक्षी नेपाली कांगे्रसलगायतका दल यसको विपक्षमा छन् ।
समितिले सर्वसम्मतरुपमा पुर्पक्षमा रहँदा निलम्बन नभन्ने तर उसले पाउने आर्थिक सुविधा कटौती गर्नेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलका संसदले सो मस्यौदा संसदमा पुगेपछि संशोधन प्रस्ताव राखी निलम्बनकै अडान प्रस्तुत् गरेका थिए । विपक्षी कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव कायम भए संसद चल्न नदिने बताएपछि नियमावलीकाबारेमा बैठकमा छलफल नै भएको छैन । यस्तो निर्णयहीनताको स्थिति छिटो अन्त्य गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य जनमतको कदर हुनेगरी सत्तारुढ दल र विपक्षी एउटा विन्दुमा पुगेर तत्काल नियमावली पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नियमावली बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरुसमेत बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा संवैधानिक निकायको नियुक्तिसमेत प्रभावित भएको छ । संवैधानिक अंगहरुको पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने र संसदमा रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक दायित्वका कारण पनि यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको मत छ ।
सत्तारुढ दल पनि जतिसक्दो चाँडो यो विषयलाई टुंग्याउने मुडमा छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलसहित विपक्षी दलका नेतासँग राष्ट्रपतिले गरेको छलफलमा यसलाई छिटो निकास दिन दबाब बढेको बताइन्छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ छिट्टै सहमतिबाटै टुंग्याउने गरी शीर्ष तहमा यसबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
