सैघाली खबर, २५ जेठ।
नेपाल प्रहरीमा तीन हजार एक सय १ दरबन्दी थप गर्न गृह मन्त्रालले प्रस्ताव बनाएको छ । अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिने मन्त्रालयको योजना छ । गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीमा साविक एआईजीको दरवन्दी भने १६ बाट पाँचमा झारिएको छ । नेपाल प्रहरीमा अब प्रशासन विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र, कार्य विभाग र प्रहरी अस्पतालमा मात्रै एआइजीको दरबन्दी रहनेछ । नेपाल प्रहरीमा साविक डिआईजीको दरवन्दी भने चलाइएको छैन । प्रहरीमा अहिले कुल गरि डिआईजीको दरवन्दी ३४ छ । गृहको प्रस्तावमा प्राविधिक तर्फ एक एसएसपीको दरवन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै थप गरिएको दरवन्दीमा एसपी १४, डिएसपी १२ र प्रहरी निरीक्षक ५० गरि अधिकृत तर्फ कुल ७७ दरवन्दी थप गरिएको छ । बाँकी तीन हजार २४ दरवन्दी भने सइ, असइ, हवल्दार र प्रहरी जवानको रहेको छ । थप पछि नेपाल प्रहरीमा अव कुल दरवन्दी ७५ हजार ८ सय ३४ पुगेको छ । अहिले नेपाल प्रहरीमा आइजिपी १, एआइजी १६, डिआइजी ४१, एसएसपी ७६, एसपी १५७, डिएसपी ४१८ र इन्स्पेक्टर एक हजार ३ सय ५४ छन् । सइ ४ हजार ४४, असइ ७ हजार २ सय २२, हवल्दार १३ हजार ६ सय ७२ र प्रहरी जवान ४२ हजार २ सय ८५ को दरवन्दी छ । ‘नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी घटाइएको छ ।
बाँकी दरबन्दी भने थप गरिएको छ ।’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट तयार प्रस्तावमा गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरिनेछ ।’ गृह स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा अब सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहनेछन् । काठमाडौंस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुख डिआइजी नै रहनेछन् । नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका आठ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी युनिट पु¥याउन ५ सयभन्दा धेरै युनिट थप गरिनुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित अहिले दुई हजार ३ सय ३५ युनिट कार्यरत छन् । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन खडा गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदेश १, ३, ४, ६ र ७ मा साविककै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यलयमा रूपन्तरण गरिएको छ । तर, प्रदेश २ र ५ मा भने नयाँ संरचना खडा गरिनुपर्छ । यसका लागि थप दरबन्दी आवश्यक छ ।
साविकको ७५ बाट बढाएर ७७ जिल्ला बनाइएको छ । थप गरिएको जिल्लामा कम्तीमा डिएसपीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा कम्तीमा ३५ प्रहरी कर्मचारी रहनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० वटा स्थानीय तहमा प्रहरीको एउटै पनि युनिट राख्न सकिएको छैन । यसका लागि पनि थप दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सुरक्षाकै कारण मुलुकका २ सय ४३ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । जसकारण स्थानीय सरकारलाई बजेट परिचालन गर्न समस्या परेको छ ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
