कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: बन्ला त सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र हाइड्रो ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आज आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्  ।

नीति तथा कार्यक्रममा विकास र सुशासनसहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेशका लागि शान्ति, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माणमार्फत् न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने परिकल्पना राखिएको छ ।

अठार पृष्ठ लामो १७५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, “१० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्नेछ । जनताका आकाङ्क्षा, आवश्यकता, आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट आगामी पाँच वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय रु दुई हजार १०० डलर पु¥याइने छ ।”

सुरुङ मार्गदेखि रेलमार्गसम्म 

‘सडक पूर्वाधारबिना विकासको ढोका खुल्दैन’ भन्ने अनुभवलाई आधार बनाएर सडक मार्ग नजोडिएका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म सडक एक वर्षभित्र जोड्ने, नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमिकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ ।

जमुनाह–हिल्सा, रानीघाट–बर्दिया–भुडिगाउँ, जाजरकोट–मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालीकोटको डिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङ मार्ग र मटेला (दैलेख) देखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्गका साथै रेलमार्ग निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

कार्यक्रम अनुसार सामरिक महत्व, पर्यटकीय वा सिधा सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण सडक, उत्तर–दक्षिण सडक, वीरेन्द्रनगरदेखि रारासम्म र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे एवं स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशसभा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

पाँचवर्ष भित्र ५०० मेगावाट बिद्युत 

दुई वर्षभित्र भेरी डाइभर्सन परियोजनामा जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिनेछ । पाँच वर्षमा जनताको शेयर सहभागितासहित ऋण र अनुदान समेतका आधारमा कम्तिमा ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, तिला–१, तिला–२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा, नलसिंगाड, भेरी–१ र भेरी–४, जुम्लाको जवा, हुम्ला–१, हुम्ला–२, कवाडी खोला जलविद्युत आयोजनालाई सञ्चालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ ।
संघीय सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ ।

सरकारबाट कार्यान्वयन भईरहेको भेरी–बबई स्थानान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाटको जलविद्युत् गृहलगायत सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य अघि बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन र सवस्टेसनको निर्माण संघीय सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार पर्यटन भएको ठहर गर्दै कर्णाली प्रदेश पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली पर्यटन बोर्डको स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’को यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई सर्वेक्षणगरी पर्यटकीय पदमार्गका रुपमा विकास गर्ने, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, नावर तथा कस्तुरी पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय हव बनाउने उद्देश्यसहित प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडीबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तव्य, जनयुद्ध संग्रहालय, जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किटका लागि अध्ययनगरी कार्य थालनी गरिनेछ ।