सैघाली खबर, २७ जेठ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने बताएका छन् । आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र बुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि सम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताए ।
सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको उनको भनाइ छ । गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको वताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने बास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।
‘कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउदैछ, सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहीनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, बेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने बताए ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको झुपडिमै बसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाइ लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहीनका समस्या सामाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताए । भूमिहीनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी निकायले भूमिहीनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र बेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भुमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भूमिहीन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ वुदे सुझाव पत्रसमेत बुझाएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
