प्रदेशको नाम मधेश र हिन्दी भाषा अनिवार्य गरे प्रतिवाद गर्छौं

सरकारले प्रदेशको नामकरण र भाषा तोक्ने सवालमा बहस गर्न डराइरहेको भन्दै काँग्रेसले गर्दै विरोध जनाएको छ ।

आइतबार जनकपुरमा मैथिली विकास कोषले आयोजना गरेको ‘प्रदेशको नामकरण तथा भाषा’ सम्बन्धी बहसमा बोल्दै नेता रामसरोज यादवले यस्तो गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी हुनुपर्ने एकथरी आवाज सुनिँदैछ त्यसकारण मधेस नाम र हिन्दी भाषा दुवैप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ । सरकारले यो प्रस्ताव ल्याए हामी कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छौ ं।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र भाषा मैथिली तथा भोजपुरी तोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । मिथिला र मैथिलीविरुद्ध कुनै तर्क नरहेको उल्लेख गर्दै मण्डलले थपे, ‘प्रदेशको भूगोल र बसोबास गर्ने भाषाभाषीले सम्मानित महसुस गर्नेगरी तथा मिथिला र भोजपुराको अस्तित्वको सम्मान हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ ।’

माओवादीकै अर्का नेता रामचन्द्र झाले हिन्दी भाषालाई कुनै पनि बहानामा प्रदेशको कामकाजी भाषा कायम गर्न नहुने बताए । हिन्दी भाषाले प्राथमिकता पाएसँगै मैथिली, भोजपुरी लगायतका स्थानीय मातृभाषाको पतन हुने दाबी गर्दै झाले यसप्रति सचेत रहन मैथिल समुदायलाई आह्वान गरे ।

साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले प्रदेशको इतिहास, भूगोल, वेद र पुराणलाई आधार मानेर प्रदेश २ को नाम मिथिला र कामकाजी भाषाका रूपमा मैथिली राख्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशको नाम मिथिला नराखिए पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहासको अपमान हुने तर्क गर्दै विमलले भने, ‘सगरमाथा, बुद्ध र जानकीको अस्तित्व स्विकार्दिनँ भन्नु दुर्भाग्य हुन्छ । त्यस्तै यो प्रदेशको नाम मिथिला र मैथिली भाषालाई प्रमुखता प्रदान गर्न नसक्नु अदूरदर्शिता हुनेछ ।’

प्रदेशमा बसोबास गर्ने भोजपुरीभाषीलाई पनि सम्मान हुनेगरी भोजपुरी भाषालाई समेत कामकाजी भाषाको रुपमा कायम गरिनुपर्ने तर्क गर्दै विमलले हिन्दी भाषालाई अनावश्यक स्थान दिन नहुने बताए । प्रदेशको नामकरण विषयले दल र समाजमा अनाहक विवाद सिर्जना हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘नामकरणभन्दा पहिले प्रदेशको समृद्धि आवश्यक छ । नामकरणमा अल्झेर समृद्धिको अभियान ओझेलमा पार्नु हामी सबैको दुर्भाग्य हुन्छ । तत्काल नम्बरकै आधारमा चले पनि के समस्या छ र ?’

प्रदेश सभामा कांग्रेस, (नेकपा)ले प्रदेशको नामकरण गर्दा मधेसको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा हिन्दी भाषालाई कुनै हालतमा मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी राख्ने पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा अभिव्यक्ति दिने क्रममा पनि फोरम र राजपाले सकभर हिन्दीमा बोल्ने तथा अन्य दलका सांसदले हिन्दी बाहेकका भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।nagariknews