संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले समेत निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको अगुवाइमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश ४ ले भने यस शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र खानेपानी पुर्याउनका लागि ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न ४२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी ट्यांकी निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउन ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बाली पशुपंक्षी र मत्स्यका ब्यवसायिक मोडल फार्मका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउन ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्षभित्र सबै गाउँमा विजुली पुर्याउन ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक नपुगेका ठाउँमा पुर्याउन र मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र, गाउँपालिका केन्द्रबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश जोड्ने १२ महिना नै चल्ने सडक निर्माणका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
