विद्यालय कर्मचारी भन्छन, गणतन्त्रमा हामीलाई किन भेदभाव गरियो ?

काठमाडौँ २ असार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

परिषदको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहादुर खड्काले विद्यालय तहमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी राष्ट्रसेवक भएको बताउँदै उनीहरुलाई संघीय शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरे । विद्यालय तहमा काम गर्ने लेखापाल र कार्यालय सहयोगी रहेको उक्त परिषदमा अहिले करीब ४० हजार कर्मचारी आबद्ध छन ।

शिक्षा निययमावली २०२८ मा शिक्षक सरह तलब पाउने भनिए तापनि आफूहरुले पाउन नसकेको अध्यक्ष खड्काले भनाइ छ । उनले सरकारले आफूहरुलाई दरबन्दीमा नराख्दा पोशाक र महँगी भत्तासमेत नपाएको गुनासो गरे ।

परिषदको बिहीबार सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खड्काका अध्यक्षतामा ४३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ । सो अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डोलराज शर्मा पौडेल र शशिकुमार केसी, महिला उपाध्यक्षमा सपना बज्राचार्य र महासचिवमा प्रदीप श्रेष्ठ चयन भएका छन ।

यसैगरी उपमहासचिवमा लोकनाथ पाण्डे र लक्ष्मणदत्त भट्ट तथा उपाध्यक्षमा रामप्रकाश कुमाई, बालकृष्ण न्यौपाने, रामअधीन ठाकुर, रामशरण फुयाँल, गोविन्द घर्ती र देवबहादुर भण्डारी रहेका छन् ।