काठमाडौं । ९आज० आइतबार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को बजेट आउँदै छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । आइतबार सबै स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुने अर्थ मन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सोहीकारण आगामी आवको बजेट केही परिपक्व भएर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट २ सय २५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगेको छ । आगामी आवको बजेटमा संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक राजस्व बाडँफाँड र स्थानीय तहको कराधिकारका माध्यमबाट उठाउने राजस्व पनि समेटिनेछ । देशभरका सबै स्थानीय तहहरूको बजेट करिब ३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।के हुनेछ स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता रु
स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण निर्देशिका ०७४ अनुसार नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय सरसफाइ रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सामु जनाएका प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको हकमा दातृनिकायसँगको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्रोत परिचालनमा योगदान पु(याउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
केन्द्रबाट झन्डै ३ खर्ब स्थानीय तहमा
आगामी आवका लागि अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र कराधिकारबाट उठ्न सक्ने राजस्वसमेत गरी केन्द्रबाट स्थानीय तहमा २ खर्ब ८४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्दै छ । यसबाहेक स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अनुदान तथा अन्य स्रोतहरूसमेत जोडेर बजेट बनाउनेछन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार आगामी आवमा हरेक स्थानीय तहको भागमा न्यूनतम ९ करोड रुपैयाँ अनुदान पुगेको छ ।
स्थानीय तहको आयस्रोत
(नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान,
(प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान,
(आफ्नो अधिकार सूचीअनुसार प्राप्त हुने राजस्व,
(राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विभाजित कोषबाट प्राप्त हुने आय,
(नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋण ।
असार १० गते, २०७५
नयाँ पत्रिका
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
