धनगढी १० असार । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश(७को सरकारले ल्याएको पूर्णबजेटका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल लम्बिएको छ। असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट वोहराले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि असार ४ गतेदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको थियो। आइतबार तेस्रो दिनको छलफलमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले धाराण राख्ने क्रम नसकिएपछि बजेट माथिको छलफल लम्बिने देखिएको हो।
पहिलो दिन नेकपाका तारालामा तामाङ, नेपाली कांग्रेसका रणबहादुर रावल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्ण चौधरीले धारण राखेका थिए। रावल र चौधरीले बजेट उपलब्धिहीन रहेको आरोप लगाएका थिए भने तामाङले बजेटको बचाउ गरेका थिए। गतबिहीबार दोस्रो दिन नेपाली कांग्रेसका डिल्लिराज पन्त, टेकबहादुर रैका र श्यामलाल रानाले धारण राखेका थिए। उनीहरूले बजेट उपलब्धिहीन भएको आरोप लगाएका थिए। आइतबार सत्तारुढ दलका चारजनाले प्रदेशसभामा धारण राखे। नेकपाका सांसद रतन थापाले बजेटमाथि असन्तुष्टि पोखेका थिए।
प्रदेश सरकारले केही नयाँ गर्न खोजेको भए पनि डल्लो बजेट ल्याउनु उपयुक्त नरहेको उनले बताए। ‘प्रदेशमा सरकारले बस चलाउने अवधारण ल्याएको छ त्यो उपयुक्त हो तर यसको ब्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’ उनले भने। सबै क्षेत्रमा बजेट दिनुभन्दा प्राथमिकताको आधारमा पूर्णबजेट लगाउनु पर्ने थापाले बताए। नेकपाकी सांसद देवकी मल्लले बजेटले सबै विषय समेटेको बताइन्। नयाँ संरचनामा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गर्दा केही प्राविधिक त्रुटि भए पनि समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरेको उनले बताइन्। ‘संघीयता नयाँ छ, सरकार पनि नयाँ, नयाँ संरचनामा आएको बजेट प्रयाप्त छ भन्ने त होइन, तर अधिकांस विषय समेटिएको छ’ मल्लले भनिन्।
बजेटमाथि धारण राख्दै सत्तारुढ दल नेकपाका महेशदत्त जोशीले सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वय भए प्रदेश(७ को मुहार फेरिने बताए। कृषि क्षेत्रमा सरकारले बढी लगानी गरेको भन्दै जोशीले अब प्रदेश(७ का उच्च हिमाली क्षेत्रमा खाद्य संकट नहुने बताए। ‘सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना ल्याएको छ, यसको प्रभावकारिता बढाए उत्पादन बढ्छ र बझाङ, बाजुरामा खाद्य संकट न्यूनीकरण हुनेछ’ जोशीले भने। केही योजनाहरू झ्यालबाट आएको प्रसंग निकालदै जोशीले भने, ‘आउँदा झ्यालबाट आए पनि जाँदा ढोकाबाटै जावस्।’ नेकपामा लिलाधर भट्टले बजेटले भूगोल र जनसंख्या दुवै समेटेको बताए। प्राविधिक विश्वविद्यालय संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाले प्रदेश(७ को बेरोजगारी अन्त्य हुने बताए।
‘बजेटमा प्रदेश(७ का सबै समस्या समेटिएका छन्, अब कार्यान्वयमा जोड दिनु पर्छ’ भट्टले भने। असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको २५ अर्ब छ करोड ५६ लाखको बजेटमाथि सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि छलफल लम्बिएको हो। ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूमध्य तीन दिनमा १० जना सांसदहरूले मात्रै धारणा राखेका छन्। बजेटमाथिको थप छलफल सोमबार अपरान्ह ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। तीनवटा विधेयक पेस आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले तीनवटा विधेयक पेस गरेका छन्। बैठकमा गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेस भएको छ।
गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा गाँउसभा तथा नगरसभा को कार्य संचालन, बैठकको कार्यबिधि, सभामा रहने समितिको गठन प्रकृया र सभाका सदस्यहरूको पदरिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ। प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ मा भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता प्रकृतिक विपत्त सृजना भएका प्रदेश सरकारले तत्काल आकस्मीक कार्य संचालन गर्नेबारे उल्लेख छ। जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक संचालन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। thahakhabar
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
