वडा स्तरको बजेट बढाऊ

१० असार । मुलुक बजे ट बहसमा के न्द्रित छ । संघीय सरकार र प्रदे श सरकारले  सार्वजनिक गरे को  बजे ट सम्बन्धित संसदमा छलफल भइरहे को  छ भने  स् थानीय सरकारहरु बजे ट निर्माणको  तयारीमा जुटे का छन् । स् थानीय तहहरुले  बजे टअघि सार्वजनिक गरिने  नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न शुरु गरे का छन् । उनीहरुले  दे शब्यापी नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरे र आगामी बजे टको  संके त दिएका छन् । मूलतः बजे टअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गनेर्  प्रचलन छ । यसले  बजे टको  दिशा निदेर् श गर्दछ । अहिले सम्म नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरे का स् थानीय सरकारहरुले  पूर्वाधार विकास र कृषि उत्पादनमा जो ड दिन खो जे को  दे खिन्छ । अहिले को  आवश्यकता पनि यही हो  । सँगसँगै   बजे टलाई जतिसक्दो  धे रै   जनताको  बीचमा पु¥याउने  गरी कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।

स् थानीय सरकारको  नीति कार्यक्रम र बजे टमा छलफल गर्दा के ही सीमा र बाध्यता पनि हे र्नुपर्छ । खासगरी आर्थिक को णबाट हे र्दा अहिले  पनि संघीयताको  पूर्ण कार्यान्वयन भइसके को  छै  न । के न्द्रमा राष्ट्रिय वित्त आयो ग नबनिसके काले  कुन प्रदे शले  कति बजे ट पाउने  र स् थानीय तहमा संघीय बजे ट कति आउने  मूल नीति बन्न सकिरहे को  छै  न । अहिले  जनसंख्याका आधारमा समानिकरण र सशर्त बजे ट आउने  गरे को  छ, स् थानीय तहहरु त्यसमै   के न्द्रित रहे र आफ्नो  कार्यक्रम बनाउने  गरे का छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष विनियो जन गरिएको  बजे टमा पहिलो पटक स् थानीय तहलाई ठूलो  अंकमा अनुदान पठाउन थालिएको  हो  । यसले  स् थानीय पूर्वाधार निर्माणको  सवालमा ठूलो  सहयो ग पु¥याएको  छ ।

पहिले  जिविसमार्फत हुने  विकास कार्यक्रममा वर्षान्तसम्म पनि उपभो क्ता सम्झौ  ता गर्न नआउने  र ठूलो  रकम फ्रिज हुने  गरे को मा यसपटक यो  समस् या समाधान भएको  छ । स् थानीय तह स् वायत्त सरकारको  रुपमा रहनु, उनीहरुले  संघबाट मो टो  अनुदान पाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु स् थानीय विकासका लागि निकै   महत्वपूर्ण प्रगति हो  ।चालु आर्थिक वर्षको  अवस् था हे र्दा भौ  तिक पूर्वाधारतर्फ स् थानीय तहको  काममा राम्रो  प्रगति दे खिएको  छ । खासगरी सडक, खाने पानी, सिंचाई, विद्युतीकरण जस् ता आधारभूत पूर्वाधारमा सानो –सानो  बजे टले  पनि महत्वपूर्ण काम भएका छन् । अझ जनसहभागितामूलक काम भइरहे का ठाउँमा निकै   राम्रो  प्रगति दे खिएको  छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै   मानवीय विकासका यो जनालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपनेर्  आवश्यकता दे खिएको  छ ।

भौ  तिक विकासको  बजे टको  ठूलो  हिस् सा वडा तहमा पु¥याउने  भएकाले  यसको  प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहे को  छ । तर, सामाजिक विकासतर्फको  बजे ट पालिकाहरुले  नै   हो ल्ड गरे र राख्ने  गरे का छन् । जसको  ठूलो  हिस् सा वर्षान्तमा खर्च गनेर् , पहुँचवालालाई मात्र कार्यक्रम दिने  र गुणस् तरभन्दा बजे ट सिध्याउनमै   ध्यान दिने  स् िथति चालु आर्थिक वर्षमा पनि रो क्न सकिएको  दे खिएन । यो  क्रम रो क्नका लागि सामाजिक विकासतर्फको  बजे ट पनि वडातहमै   पु¥याउनु जरुरी छ । अन्य पूर्वाधार विकासको  बजे ट पनि वडा तहमा ठूलो  हिस् सा पठाउनु आवश्यक दे खिएको  छ, जुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको  छ ।

बजे टको  अकोर्  महत्वपूर्ण पक्ष हो – राजश्व । स् थानीय सरकारले  बनाउने  बजे टमा ठूलो  हिस् सा संघीय अनुदानको  हुन्छ भने  के ही आन्तरिक । त्यो  आन्तरिक बजे ट राजश्वकै   हो  । स्थानीय सरकारहरुले  राजश्वको  दर बढाउने  प्रतिस् पर्धा गरिरहे का छन् । राजश्व बढाउने  तर से वासुविधा विस् तार गर्न नसक्ने  स् िथति आयो  भने  त्यसले  नागरिकमा असन्तुष्टि पै  दा गर्छ । त्यो  न्यायिक पनि हुँदै  न । त्यसै  ले  स् थानीय सरकारहरुले  राजश्वको  दर बढाउने  हो इन दायरा बनाउनुपर्छ । बजार क्षे त्रको  कुरा गर्दा धे रै   घरधनीहरुले  घरवहाल तिनेर्  गरे का छै  नन् ।

उनीहरुले  वषेर् नि घरभाडा बढाउँछन् तर कर तिदै र् नन् । यो  क्रमलाई रो क्ने  वित्तिकै   राजश्वको  दायर बढ्छ । यस् ता धे रै   क्षे त्रबाट राजश्वको  दायरा बनाउन सकिन्छ । राजश्वकै   चर्चा गर्दा अहिले  धे रै   पालिकाहरुले  पालिका के न्द्रबाटै   राजश्व लिने  गरे का छन् । जसले  गर्दा गाउँबाट धे रै   खर्च गरे र करदाता पालिकाका के न्द्रमा पुग्नुपनेर्  बाध्यता छ । यसले  कर तिर्न प्रो त्साहित हो इन निरुत्साहित गरिरहे को  छ । स् थानीय सरकारहरुले  बजे ट बनाउँदा करको  दर हो इन दायरा बनाउने  र सहजरुपमा कर संकलन गनेर्  नीति पनि बनाउनुपर्छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।