जनक नेपाली
दाङ १३ असार । स्थानीय निकायमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले सम्पुर्ण दलित उत्साहित बने । ३५ सय वर्षदेखि बहिस्करणमा परेका दलित महिलाको स्थानीय निकायमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो । आफु भन्दा माथिल्लो जातको घरमा कामगर्दै आएका आम दलित समुदाय गतबर्षको २०७४ असार १४ गते भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि नेपालमा लोकतन्त्र आएको थोरै अनुभुती गर्न पाए ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनसंगै प्रत्येक पालिकाहरुमाा अनिवार्य दलित पुरुष तथा महिलाहरुको सहभागिताले आम दलितले समाजमा ठुलै परिर्वतन आएको महशुस गरे । स्थानीय तह निर्वाचनको बर्षदिनलाई नियाल्दा स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधिले आफ्नो काम दस्तखत गर्नेमात्र भएको बताएका छन् । गैर दलित समुदायले आफुलाई चाहिँदा समावेशिताको पक्षमा उभिने तर समावेशी भित्रको समावेशितालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति कारण स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधत्वको कुरा देखाउँनका लागि मात्र भएको तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाका कार्यपालिका सदस्य देवराज विश्वकर्माले बताउँनुभयो ।
समाजको सबै ठाउँमा पछाडि पारिएका समूहलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्ने परिपाटी जीवित हुदा समस्या देखा परेको छ । नेपाली दलित आन्दोलनको परिणाममा हेर्दा आन्दोलनको नेतृत्व कथित उच्च जातिको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै अझै दलित जन–प्रतिनिधीहरुले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने आधार तयार नभएको उहाँको अनुभव छ । जनयुद्धको बेला गोर्खा जेल ब्रेक गर्नेदेखि सशस्त्र प्रहरीको बन्दुक खोसेर विभेदकारी प्रशासन विरुद्ध लड्ने दलित महिलाको राजनीतिक इतिहास फेरी मेटिने अबस्था म देख्छु विकले अनुभव सुनाउँनु भयो ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा संविधानको धारा २१६ अनुसार हरेक नगरसभा र गाउँसभामा तीनजना दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण देशभर एक हजार चार सय ८८ प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । हरेक वडाबाट निर्वाचित हुने ५ मध्ये एक जना अनिवार्य दलित महिला हुने प्रावधानका कारण देशभर लगभग ६ हजार ८ सय वडाबाट मात्र १४ हजारभन्दा बढि दलित महिलाहरु चुनिएका छन । निर्वाचित ति दलित महिला सदस्य पनि वडा अध्यक्षको साक्षीका रुपमा मात्र रहेको विकले बताउँनुभयो ।
मौलिक हकको रुपमा रहेको संविधानको धारा ३८ र ४० मा दलित र दलित महिलाका विषयमा स्पस्ट संग लेखिएपनि यी सबै अधिकार कार्यान्वयन हुने अबस्था नहेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका सभापति जितेन्द्रमान नेपालीले बताउँनुभयो । संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिलाको उल्लेख्य सहभागिता प्रति हामी सबै खुशी छौ तर हामी अरुको साक्षीमात्र बनेका छौ । दलितका समुदायको पक्षमा काम गर्ने अबस्था छैन हामी आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक सबै कुराबाट बन्चित बनेका छौ । काम गर्नका लागि बजेट आबश्यक पर्छ तर बजेट छुट्टयाउँने ठाउँमा हाम्रो पहुँच नै पुग्दैन ।
पूर्ण रुपमा हाम्रो सहभागी हेर्दा निकै धेरै देखिन्छ तर स्थानीय तहमा दलितको सहभागितालाई हेर्दा नाम लेख्न नसक्ने दलित प्रतिनिधि हुनु हुन्छ उहाँबाट हामी के अपेक्षा गर्ने नेपाली बताउँनु हुन्छ । कतिपय दलित जनप्रतिनिधी आफ्ना काम कर्तव्यका बारेमा समेत जाकार नभएको वताउँदै दलित प्रतिनिधी सहभागिताको नाममा सहभागि मात्र भएको शान्तिनगर ५ का स्थानीय छवि परियारले वताउँनुभयो । समुदायका अधिकारका कुरा गर्न पुगेका प्रतिनिधी आफैमा कमजोर पात्र पुगेका कारण समस्या देखिएको परिवारको बुझाई छ । दलित सहभागिताका कार्यपालिका न्यायपालिका दुबै छ तर काममा विश्वास छैन । त्यसकार पनि समस्या छ । यी सबै समस्या हल गर्नका लागि स्थानीयतहमा सबैलाई समान अधिकार दिए मात्र दलित समुदायको अधिकार प्राप्त हुने देखिन्छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
