असार १३ काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन तथा व्यवस्थापनको पुर्नसंरचना परिवर्तन गरेको छ । ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स’का रुपमा विकास गर्न लागिएको विभागको सांगठिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अब साउनबाट नयाँ सांगठनिक संरचनाअनुसार काम थाल्ने बताउँछन् । हाल रहेको दरबन्दी पनि कटौति गरेर नयाँ संरचना तयार भएको उनले बताए ।
‘प्रशासन र कानुनमा नयाँ दरबन्दीहरु ल्याएका छौं,’ मैनालीले भने,’नयाँ संरचनाले विभागको काम अझ चुस्त र स्फुर्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ उनले अहिलेको दरबन्दीले नपुग्ने भएमा पछि थप गर्न सकिने बताए ।
सरकारले स(सना कर छलीका घटना हेर्दै आएको यो विभागलाई झनै शक्तिशाली बनाउने भनेको छ । विभागको एक अधिकारीले ठूलो संरचना राख्दा सूचना चुहिने र भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था रहेकाले दरबन्दी कटौति गरेर पुर्नसंरचना गरिएको बताए ।
राजस्व छलीविरुद्ध कडा कानुन र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन प्रशासन र कानुनमा दबरबन्दी थपिएको छ । विभागमा यसअघि १० जना राजस्व अनुसन्धान अधिकृत थिए भने अहिले ६ जनामा झारिएको छ ।
विभाग हाल अथर्ए मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । विभागलाई अब आर्थिक विषयमा गोप्य सूचना संकलन तथा अनुसन्धान गर्ने गुप्तचर निकायका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । कर छलीका गोप्य सूचना लिएर त्यसमाथि पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने योजनामा विभाग छ ।
विभाग विगतकै कार्यशैलीलाई सच्याएर गस्ती गर्ने र सूचना आएका ठाउँमा छापा मार्ने कामभन्दा ठूला करछलीका घटनाको अनुसन्धानहरुमा केन्द्रित हुने तयारीमा छ ।
विभागका महानिर्देशक मैनालीले यसअघि नै अब करछलीका घटनालाई सतहमा रहेर नभई चिलका आँखा हेर्ने बताएका थिए ।
विभागको नयाँ संरचनामा ९ जना निर्देशकहरुको दरबन्दी कायमै छ । चारवटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई पनि सक्रिय नै राख्ने योजना छ । विभागको हाल इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय र त्यसमातहत चेकिङ प्वाइन्टहरु छन् ।
नयाँ संरचनामा पनि त्यसलाई कायमै राखिएको छ । कार्यलयका दरबन्दीमा पनि समान्य हेरफेर गरिएको छ ।
‘हामीले अनुसन्धान मात्रै गर्ने हो । मुद्दामा सफल अनुसन्धानपछि त्यसलाई अदालतमा अभियोजन पनि गर्नुपर्छ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने,’त्यसैअनुसार नयाँ सांगठनिक संरचना बनाएका हौं । हेरौं यसले कति काम गर्छ ।’
विभाग गम्भीर प्रकृतिका राजस्व चुवाहट नियन्त्रणमा काम गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । अहिले राजस्व चुवाहट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा कर छली गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।
अब यो भन्दा पनि कडा किसिमको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेका महानिर्देशक मैनालीले बताए । उनले करोडौं राजस्व छलेर सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि काम गरिने दोहोर्याए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
