ट्रेड युनियन प्रतिनिधि र रोजगारदाताबीच सहमति हुन नसक्दा श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्न गठित समिति अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा दुवै पक्षले आआफ्ना अडान छाडेका छैनन् ।
कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ मासिक तलब हुनुपर्ने अडानबाट केही ओर्लिएर ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले १७ हजार रुपैयाँसम्ममा सहमत हुन सकिने जनाएका छन् । तर, रोजगारदाताले मासिक साढे १२ हजार रुपैयाँ मात्र दिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन्, जुन पूर्वनिर्धारित तलबभन्दा २ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्रै बढी हो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
समाचारमा भनिएको छ, राष्ट्र बैंकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा उल्लेख भएका अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्दा एक व्यक्तिका लागि प्रतिमहिना ५ हजारभन्दा बढी खर्च लाग्छ । यस हिसाबले एउटा परिवारका चारजनाको न्यूनतम जीवनयापनका लागि कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ चाहिन्छ । हाल न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै छ, जुन वर्तमान बजार मूल्यका अनुपातमा अन्यन्त कम हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम रहेकाले श्रम मन्त्रालयले सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको हो । समितिले यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी प्रतिष्ठान, चिया बगान, कृषि र घरेलु श्रमिकलाई अलग–अलग रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै छ ।
पहिलोपटक घण्टामा आधारित ज्याला दिने पनि व्यवस्था गर्दै छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी तलब टुंगो लगाउन पहल गरिरहेका छन् । समितिले सहमतिका आधारमा निर्धारण गर्न नसके श्रम मन्त्रालय आफैंले तलब तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच पारिश्रमिक हिसाबकिताबको तौरतरिकामा पनि विवाद देखिएको छ । रोजगारदाताहरू कामदारका लागि वार्षिक रूपमा गर्ने लगानी एकमुस्ट निर्धारण गर्न चाहिरेका छन् भने श्रमिकहरू आफ्ना हातमा पर्ने तलबमा केन्द्रित छन् । ज्याला तोक्दा दसैं खर्च, उपदान, सञ्चयकोष, बिमाको प्रिमियम, बिदाबापतको रकमजस्ता सुविधा तलबसँग जोड्न नहुने श्रमिकहरूको माग छ ।
रोजगारदाताले भने यी सबै खर्च जोडेर वार्षिक हिसाबकिताब गर्न चाहिरहेका छन् । साथै, नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेकाले सामाजिक सुरक्षाबापत गर्नुपर्ने योगदानका अतिरिक्त अरू आर्थिक दायित्व पनि बढेको तर्क रोजगारदाताको छ । यी ऐनहरूको कार्यान्वयनले साना उद्योगीलाई बढी आर्थिक दायित्व पर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
सरकारले राष्ट्रियस्तरका श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न ढिलाइ गरेकाले स्थानीय सरकारले पनि न्यूनतम दररेट तोक्न सकेको छैन, जसले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि खुल्ने ठेक्का प्रणाली नै प्रभावित बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय सरकारले तोकेको न्यूनतम दररेटकै आधारमा निर्माण श्रमिकको ज्यालादर तोकिन्छ । यही आधारमा श्रमिकको ज्याला राखेर ठेक्का दाबी हुने गर्छ । स्थानीय तहहरूले यस्तो दररेट राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित तलबभन्दा कम हुने गरी तोक्न मिल्दैन ।
न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा पुनरावलोकन गर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालन वा उद्योग व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रोजगारदाताहरूको चासो जायज छ । बजार मूल्य, मुलुकको आर्थिक/मौद्रिक स्थिति, उद्योगको क्षमता, तुलनात्मक ज्याला दर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र उत्पादकत्व स्थितिलाई हेरेरै तलबमान तोकिने हो । तर यो या त्यो कारण मात्र तेस्र्याएर पारिश्रमिक वृद्धिमा कसिकसाउ गर्नु हुँदैन ।
सिद्धान्तत: बजार र आपसी सौदाबाजीले श्रमिक/मजदुरहरूको तलब तोकिन्छ । तर यस्तो सौदाबाजीमा मजदुरहरू तल पर्ने स्थिति आउनु हुँदैन । न्यूनतम जीवन यापन गर्न पुग्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार हो । बाँच्न पुग्ने तलब/सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीले श्रमिकहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित बनाउँछ, जसले उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । र, स्वदेशमै उचित पारिश्रमिक पाउने स्थिति बनेमा श्रमशक्ति विदेश पलायन भइराख्नुपर्दैन । यसले श्रम बजारमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई न्यूनीकरण गर्छ ।
यसरी श्रमिकहरूलाई सम्मानजनक सुविधा दिनु रोजगारदाता मात्र होइन, राष्ट्रको पनि हितमा छ । श्रमिकहरूसँगको विद्यमान औद्योगिक सम्बन्ध नबिथोल्नकै लागि पनि रोजगारादाताले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । तसर्थ, सबै पक्षले जित्ने बाटो एउटै हो– श्रमिकहरू कामप्रति प्रतिबद्ध हुने र रोजगारदाताले उनीहरूलाई बाँच्न पुग्ने गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउने ।