२५ असार, काठमाडौं
निर्वाचनमा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाइने कानुनी व्यवस्था त अहिले नै छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने रु कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्नेले पनि अब घरमै बस्नुपर्दैन, मतदान केन्द्रमा गएर कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन्, कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न पाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि हुन लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदानमार्फत अस्वीकार गर्न सकिने ‘नन अफ द एभोब ९नोटा० व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सो मस्यौदा संसदबाट पारित भए आयोगले मतपत्रमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेछ ।
मतपत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्नेचाहिँ विधेयक पारित भएपछि तय हुने आयोगले जनाएको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । आयोगसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि संसदमा पुग्नेछ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’
पूर्वकामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि आयोगले नन अफ द एभोव नोटाको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सरकारले सो व्यवस्था हटाएर ऐन पारित गराएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।