काठमाडौँ, २५ असार
सङ्घीय संरचनामा राजस्व बाँडफाँटको मुख्य आधार जनसङ्ख्या हुने भएको छ । राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विस्तृत कार्यविधि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गर्नेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनअगावै आयोग गठन गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा शुक्रबार मात्र प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री कार्कीले आयोग गठन विधेयकसँगै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सदनमा प्रस्तुत विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन हुनेछ । संशोधनसहितको दफावार छलफलपछि विधेयक पारित प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
