सैघाली खबर, ३० असार ।
भारतको नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभावमा सार्वजनिक बस सञ्चालन नहुँदा ई रिक्साले मुख्य राजमार्गदेखि भित्री सडकसम्म यात्रुलाई सहज सेवा दिएर प्रसंशा बटुले । जब नाकाबन्दी अन्त्य भयो र इन्धन आपुर्ति सहज भयो, तिनै ई रिक्सालाई ट्राफिक प्रहरी, प्रशासनले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन थाल्यो ।
परिस्थिति सहज भएसंगै ई रिक्सा व्यवस्थापनमा जसरी तदारुकता देखाउनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । सरकारी निकायले ई रिक्साको दर्ता नै गरेन, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्यो र फैसला ई रिक्साको पक्षमा आयो । लुम्बिनी अञ्चल यातायात कार्यालयले सहज रुपमा दर्ता गरिदिएन ।
स्वदेशमै केही गरेर जिविकोपार्जन गरौं, स्वरोजगार बनौं भन्ने सोंच भएका धेरैले ऋण धन गरेर ई रिक्सा खरिद गर्दै गए । बुटवल लगायत विभिन्न शहर/बजार क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध ई रिक्सा चल्न थाले । अनि ट्राफिक प्रहरीले कहिले के निहुँमा कहिले के निहुँमा सडकमा चल्ने रिक्सा समात्दै मोटो रकम जरिवाना गर्दै छाड्ने क्रम चल्न थाल्यो । ई रिक्साका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको आरोप आउन थाल्यो ।
बुटवलमा मात्रै अहिले करिब २ हजार ई रिक्सा सञ्चालनमा छन् तर यहाँ रहेका तीन वटा ई रिक्सा समितिहरु लुम्बिनी ई रिक्सा यातायात व्यवसायी संघमा ४ सय ५०, हरियाली यातायात कम्पनी (साविकको रिक्सा व्यवसायी संघ) मा ३ सय ५० र रेसुंगा ई रिक्सा यातायात प्रालिमा करिब १ सय ५० ई रिक्सा मात्र दर्ता छन् ।
करिब एक हजार ई रिक्सा कुनै समितिमा समेत दर्ता नभई आफूखुशी चलिरहेका छन् । कयौं ई रिक्साहरु राप्ती अञ्चलमा दर्ता भई यहाँ ल्याएर अर्कैले चलाइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण स्थानीय सरकार अर्थात बुटवल उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापनमा चासो र ध्यान नदिनु भएको हरियाली यातायात संचालक समितिका सदस्य कृष्ण तिवारी बताउँछन् ।
‘यति लामो समय भयो, ई रिक्सा भित्रिएको तर उपमहानगरपालिकाले यो समस्या समाधानमा कहिल्यै गम्भीर बनेन’ तिवारीले गुनासो गरे ‘तराईकै अरु अञ्चलमा बकाइदा दर्ता भएर विधिवत चल्न हुने, लुम्बिनीमा नहुने कारण के हो, बुझ्न सकिएन ।’ सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गरी यातायात क्षेत्रका संघ/संस्थाहरूलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशनसँगै बुटवलका साविकको रिक्सा व्यवसायी संघ र रेसुंगा ई रिक्सा संघ कम्पनीमा गइसकेका छन् ।
कम्पनीमा गए पनि स्थानीय सरकारदेखि राज्यका निकायले उचित व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको हरियाली यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य गोपाल रिजाल बताउँछन् । ई रिक्सा व्यवसायीहरुले स्थानीय तहले बुटवल नगर क्षेत्रमा चल्ने ई रिक्सा सञ्चालन गर्ने रूट र संख्या निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले कानून बनिनसकेको भन्दै अटो रिक्सा भित्रिएको ३ वर्षसम्म पनि रूट निर्धारण गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी ई रिक्सा यातायात व्यवसायी संघका महासचिव प्रेम थापा पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले भने ई रिक्सा दर्ता गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले त्यो काम अरु नगरपालिकाहरुले पनि शुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
