सैघाली खबर, १ साउन ।
बिभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु मंगलबारदेखि खारेज भएका छन् । सरकारले खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
खारेज हुने कार्यालय : – जिल्ला शिक्षा कार्यालय – जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय – जिल्ला कृषि विकास कार्यालय – जिल्ला पशुसेवा कार्यालय –जिल्ला प्राविधिक कार्यालय – जिल्ला वन कार्यालय –जिल्ला बाल कल्याण समिति – शान्ति समिति –जिल्ला सहकारी कार्यालय –भू–संरक्षण कार्यालय – घरेलु तथा साना उद्योग – महिला तथा बालबालिका कार्यालय – जिल्ला वन कार्यालय – जिल्ला अस्पताल – जिल्ला सिँचाइ कार्यालय – जिल्ला खानेपानी कार्यालय – सहरी विकास डिभिजन कार्यालय – जिल्ला खेलकुद विकास समिति
यसबाहेकका अरु कार्यालय भने कायम रहनेछन् । जिल्लामा रहने कार्यालय : – जिल्ला प्रशासन कार्यालय – जिल्ला प्रहरी कार्यालय – जिल्ला हुलाक कार्यालय – जिल्ला कारागार कार्यालय – जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय – जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय – जिल्ला समन्वय समिति – जिल्ला अदालत – जिल्ला निर्वाचन कार्यालय – मालपोत कार्यालय – नापी कार्यालय
जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि सेवा लिन समस्या हुने भएको छ । ती कार्यालयले दिने सेवा स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरेर दिने व्यवस्था छ । तर धेरै स्थानीय तहमा यस्तो शाखा सथापना भैसकेको छैन । स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो हुने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको अर्को स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।