असार २७, काठमाडौं
मधेसकेन्द्रित दल, यसअघिबाटै बहिष्कृत आधिकारिक संस्था र निकटतम छिमेकीको सुरक्षा संवदनशीलतालाई समेत उपयुक्त स्थान दिँदै संविधान संशोधन गरिए मात्र त्यसले स्थायित्व र अपनत्व पाउने निष्कर्ष हाल आन्तरिक विवादबाट ग्रस्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा प्रभावशाली समूहले उठाउन थालेको छ। विगतमा आधिकारिक संवैधानिक संस्था राजतन्त्र पाखा लागेको, मधेसवादी दललाई उपेक्षा गरिएको र भारतकै संवेदनशील स्वार्थबारे कुरा राख्न आएका विदेशसचिवलाई अपमान गरी संविधान जारी गरिएकाले अहिलेको स्थिति आएको उक्त समूहको धारणा छ। राप्रपा एकीकरणपछि आन्तरिक रूपमा झन् विभाजित देखिएको र अध्यक्ष थापा अत्यन्त कमजोर हुँदा उनलाई बचाउन सिद्धान्तमै स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै यो समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, अध्यक्ष थापा र पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको पहिचान नखुलाउने सर्तमा एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए। सांसदसहित केही केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको उक्त समूहले सनातन हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रका नाममा संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्ति भएपछि नेतृत्वले ती माग छाडेको भन्दै अध्यक्ष थापालाई न्यूनतम स्तरमा बस्न तथा इमानदारी र नैतिकता कायम गर्न दबाब दिइरहेको छ। यी सबै विषयमा राप्रपाले केन्द्रिय समितिमा छलफल गराउने तयारी गरेको ती नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी अध्यक्ष कमल थापाबीच संविधान संशोधन र वर्तमान सरकारमा राप्रपाको सहभागिताका विषयमा भएको कुराकानीभन्दा पनि संशोधनपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावको मूलधारमा आउने तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमति हुने परिस्थिति अपरिहार्य रहेकोमा उक्त समूहले जोड दिएको छ। ‘यो संविधानले राष्ट्रियताको हित गर्दैन भन्ने आवाज राप्रपा र एमालेमा किन र केका लागि उठिरहेको छ, त्यसतर्फ सत्तापक्षले पनि गम्भीरतासाथ लिनैपर्ने देखिन्छ। संविधान निर्माणमा बाह्य र आन्तरिक शक्तिलाई उपेक्षा गरेका कारण नौ महिने नकाबन्दी र १३ महिने मधेस आन्दोलन भएको होु, स्रोतले भन्यो। प्रमुख तीन दल तीनतर्फ फर्केको अवस्थामा पास(फेल जे भए पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने नीतिले वर्तमान सरकारलाई नै कमजोर गर्ने र अन्ततः राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने धारणा त्यो समूहको छ। कुनै दल र त्यसका नेतालाई सत्तामा टिकाउन सांसदलाई हरियो घाँस देखाउने सरकारको नीति ठीक नभएको उक्त समूहको धारणा छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।