असार, २८
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनगर्ने बताएका छन । सार्क स्तरिय गृहमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा भागलिन श्रीलंका जानुपूर्व मंगलवार त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री शर्माले सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठनको पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा आयोग गठनका लागि सवै राजनीतिक दलहरुसँग परामर्शमा रहेको पनि गृहमन्त्री शर्माले बताए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने ५ सदस्यीय आयोगले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यमान २४० ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ ओटा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी असोज अन्तिमतिर प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरको छ तर, त्योभन्दाअघि असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । तर, सरकारले अझैसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने सुरसारसमेत गरेको छैन । त्यस्तै, प्रदेशको चुनावका लागि प्रदेशको सिमांकन पनि टुंग्याउनु पर्ने दाबि गर्नुभयो । मधेस केन्द्रित दलहरुले अहिले पनि केही प्रदेशको सिमांकन प्रति गुनासो गर्दै आएका छन । सरकार भने पहिले संविधान संशोधन गरेर राजपालाई २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा ल्याउने र त्यसपछि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने योजनामा रहेको बताएको छ । क्षेत्र निर्धारणलगायतका काम तत्काल अघि नबढाउने हो भने असोजमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्भव नहुने देखिन्छ । जसको असर माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने योजनामाथि पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
संसदले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गसिकेको छ । तर, सरकार नै आयोग गठनतर्फ उदासीन भइदिँदा मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिने भएको छ ।