बुटवल, १५ साउन । प्रदेश नं ५ को सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यपालिका सदस्यलाई बैठक भत्ता दिने गरी संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आज अपराह्न बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढीमा रु एक हजार बैठक भत्ता पाउन सक्ने गरी विधेयक स्वीकृत गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पारिश्रमिक उल्लेख भए पनि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था थिएन ।
बैठकले गाउँसभा तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी संशोधन विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ । कानून निर्माण प्रक्रियाका क्रममा कसैले मुद्दा हाल्न सक्ने भएकाले मुद्दा खारेजी र बचाउका लागि विधेयकमा संशोधन गरी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भई आएका प्रमुख सचिव डा तीर्थराज ढकाललाई स्वागत गरेको छ । स्याङ्जा घर भएका प्रमुख सचिव ढकाल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुटवल आउनुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शत्प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरी सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजनाको कार्यतालिका बनाउन लगाई चौमासिक रुपमा कार्य प्रगतिको अनुगमन गर्ने प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
