भारतमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका वस्तुगत कर लगाइएका थिए। यसले कर प्रणाली झन्झटिलो र लागत महँगो थियो। एक स्थानीय निकायबाट अर्कोमा सामान ओसारपसार गर्दा वा एक प्रदेशबाट अर्कोमा ढुवानी गर्दा विभिन्न कर लाग्थ्यो। भारतीय बजार आर्थिक हिसाबले विखण्डित थियो। त्यसको सट्टा मुलुकभर एउटै कर प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले भ्याट लागू गरिएको हो।

भारतमा भ्याट लगाउने प्रयास चार दशकअघि सुरु भएको थियो। भारतको संविधानले नै वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरूमा भन्सार महसुल तथा केन्द्रीय अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई र बिक्रीकर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारले चुंगीकर लगाउने गरेका थिए। वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा सानामसिना कर लगाइएका थिए। ती करको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरक–फरक थियो। यसले भारतको वस्तुगत कर प्रणाली अनावश्यक जटिल हुनुका साथै अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेको थियो।

भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन विभिन्न कर सुधार आयोग, कर विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीले एउटै भ्याट लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। यही क्रममा भारतका कतिपय प्रदेशले यसअघि नै आ–आफ्नो बिक्रीकर प्रणालीलाई भ्याटमा परिणत गरे। महाराष्ट्र प्रदेशले अक्टोबर १, १९९५ मा बिक्रीकरको ठाउँमा पूर्ण रूपमा भ्याट लागू गरेको थियो। आन्ध्रप्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदिले पनि भ्याट लगाएका थिए। यी प्रदेशले केही वस्तुमा मात्र भ्याट लगाएकाले कार्यान्वयन अनुभव राम्रो रहेन। आंशिक भ्याटले अर्थतन्त्रलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भयो।

यही समस्या सुल्झाउन १९९० दशकको अन्त्यतिर भारतको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको अनुरोध तथा विश्व बैंकको सहायतामा हावर्ड विश्वविद्यालयमा दुई साताको गहन प्रशिक्षण आयोजना गरियो। भारतका विभिन्न राज्यका अर्थसचिवहरूका लागि भ्याटको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबारे गरिएको उक्त कार्यक्रममा स्रोतव्यक्तिका रूपमा भ्याटसम्बन्धी विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिचर्ड एम वर्ड, एलान ए टेट लगायत पाँच जनालाई आमन्त्रण गरिएको थियो। मैले पनि उक्त कार्यक्रममा प्रवचन दिनुका साथै प्रशिक्षणमा सहभागीहरूलाई एक साता क्यानाडाको भ्याटसम्बन्धी अध्ययन भ्रमण गराउने जिम्मा पाएको थिएँ।

लगत्तै भारतका विभिन्न राज्यले आंशिक रूपमा लागू गरेका भ्याट खारेज गरी बिक्रीकर पुनर्स्थापना गरे र भ्याटलाई सही किसिमले लागू गर्न आवश्यक तयारीको प्रयास थाले। यही क्रममा सन् २०१५ मे ६ मा पारित संविधान संशोधन विधेयकले केन्द्रीय सरकारलाई पनि वस्तुगत कर लगाउने अधिकार दियो। त्यसै दिन लोकसभाबाट वस्तु तथा सेवा कर विधेयक पारित भयो।

यसरी वस्तु तथा सेवा कर लागू गर्ने कानूनहरू निर्माण भएपछि जुलाई १ देखि पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ।

कर संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया
यो भ्याटको अवधारणामा आधारित कर हो। यस्तो करलाई केही देशमा भ्याट भन्नुको सट्टा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) भन्ने गरिन्छ। विश्वमै सबभन्दा राम्रो कहलिएको न्युजिल्यान्डको भ्याटलाई जिएसटीको संज्ञा दिइएको छ। अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मलेसिया, सिंगापुर, वेलिज लगायत विभिन्न मुलुकमा भ्याटलाई जिएसटी भनिन्छ। दक्षिण एसियाको माल्दिभ्समा पनि जिएसटीकै नामले भ्याट लगाइएको छ। श्रीलंकमा अप्रिल १९९८ देखि जुलाई २००२ सम्म जिएसटी भनिएकोमा अगस्ट २००२ देखि भ्याट भन्न थालिएको छ।

नामले नै प्रस्ट छ, यो वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो। यो कानुनले छुट गरेकाबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ। यहाँ मूल्य अभिवृद्धि भनेको कुनै कारखाना, कम्पनी वा फर्मको वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा बिक्री मूल्यबीचको भिन्नता हो।

जस्तो, दिल्लीस्थित शिवशंकर कारखानाले ५ करोड भारू बराबरको कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, सेवा आदि खरिद गरेर कुनै वस्तु उत्पादन गरी ७ करोड भारूमा बिक्री गर्यो भने यसमा २ करोडको मूल्य अभिवृद्धि भयो। भ्याट वा जिएसटी लाग्ने भनेको यही २ करोड भारूमा हो।

व्यवहारमा भने भ्याट वा जिएसटी लगाउँदा यस किसिमले मूल्य अभिवृद्धि हिसाब गरेर लगाइँदैन। यसअन्तर्गत दर्ता भएका बिक्रेताले आफ्नो खरिद वा आयातमा कर तिर्नुपर्छ, बिक्रीमा कर असुल गर्नुपर्छ र यसरी बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिद वा आयातमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकम मात्र सरकारलाई भ्याट वा जिएसटीस्वरुप बुझाउनुपर्छ।

माथि उल्लिखित शिवशंकर कारखानाले १८ प्रतिशत लाग्ने वस्तुको मात्र कारोबार गरेको छ भने उसले ५ करोड भारूको खरिदमा १८ प्रतिशतले ९० लाख तिर्छ। त्यसपछि बिक्री रकम ७ करोड भारूमा १८ प्रतिशतले १ करोड २६ लाख कर असुल गर्छ। यसरी बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहने ३६ लाख भारू मात्र उसले भ्याट वा जिएसटी स्वरुप सरकारलाई बुझाउँछ।

यो कर कानुनले छुट दिएकाबाहेक अन्य सवै वस्तु तथा सेवामा लाग्छ। ताजा मासु, माछा, कुखुरा, अन्डा, दूध पिठो, नुनजस्ता वस्तुलाई छुटको सूचीमा राखिएको छ। छुट भएका वस्तु तथा सेवा करिब ७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। करको स्तरीय दर १८ प्रतिशत कायम गरिएको छ। करिब ४३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवामा स्तरीय दर लाग्छ। स्तरीय दर लाग्ने वस्तुमा पास्ता, जाम, आइसक्रिम, मिनरल वाटर, स्याम्पु, क्यामरा आदि पर्छन्।

यसबाहेक १४ प्रतिशतजतिमा ५ प्रतिशत लाग्छ, जसमा चिया, कफी, मट्टीतेल, कोइला, औषधि आदि पर्छन्। जम्मा वस्तु तथा सेवाको १७ प्रतिशतमा १२ प्रतिशत जिएसटी लाग्छ। यो दर लाग्ने वस्तुमा बटर, चिज, घ्यू, भुजिया, नम्किन, छाता आदि पर्छन्। त्यस्तै, १९ प्रतिशत वस्तु तथा सेवामा जिएसटी २८ प्रतिशत लाग्छ, जसमा चुइगम, मोलासेस, रङ, सवारी साधन, स्याम्पो आदि पर्छन्।

नेपालको चासो
भारत नेपालसँग खुला सीमाना रहेको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। भारतको आर्थिक नीतिको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे यत्रतत्र चर्चा भैरहेको छ।

भारतबाट नेपाल निकासी गरिने वस्तुमा उता लागेको कर फिर्ता हुने हुँदा भारतीय व्यापारीहरू औपचारिक रूपले भन्सारबाट निकासी गर्न आकर्षित हुनेछन्। यसले नेपालको न्यून विजकीकरण तथा चोरी पैठारीको समस्या कम भई हाम्रो भ्याट लगायत सम्पूर्ण कर प्रणालीको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ।

भारतीय जिएसटीको तुलनामा नेपालको भ्याट संरचना राम्रो छ। नेपालमा भ्याट तर्जुमा गर्दा यसको सैद्धान्तिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा उत्कृष्ट संरचना तर्जुमा गर्ने प्रयास गरिएको थियो। यसैको फलस्वरुप न्यूनतम छुट, वस्तु तथा सेवाका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड तथा मध्यम (मोडरेट) तहको एकल दर लागू गरिएको थियो। त्यसैले पनि नेपालको भ्याट दक्षिण एसियामा मात्र नभई, विश्वका कयौं देशको तुलनामा राम्रो मानिन्छ।

केही वर्षयता भने छुट संख्या बढाउने, मोबाइल लगायत वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको कर करदतालाई फिर्ता दिने, वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, स्वैच्छिक दर्ता हुनेले चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता केही विचलन भएका छन्, जसलाई सच्याउन जरुरी छ।

संघीयताका हिसाबले पनि नेपालले अपनाएको भ्याट उत्कृष्ट छ। अस्ट्रेलिया, जर्मनी, नाइजेरियाजस्ता संघीय मुलुकझैं नेपालमा पनि यसको नीति, कानुन तथा प्रशासन केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। यसबाट प्राप्त राजस्व केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भारतको जिएसटी र नेपालको भ्याट तुलना गर्दा नेपालले भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ कुनै छैन तर नेपालको भ्याट तर्जुमा तथा कार्यान्वयवाट भारतले सिक्न सक्ने धेरै छन्।

भारतले लागू गरेको ‘एउटा मुलुक, एउटा बजार र एउटा कर’ नीतिबाट भने नेपालले पाठ सिक्नु जरुरी छ। नेपाल संघीयतामा रुपान्तरित हुँदैछ। संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहमा संवैधानिक अस्तित्व भएका विभिन्न स्वायत्त सरकार गठन हुने भए पनि मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र र एउटा साझा बजार हुन्छ। मुलुकको एक स्थानबाट अर्कोमा सामान ओसारपसार गर्दा कुनै किसिमको कर तथा शुल्क लागू गरे वस्तुको स्वतन्त्र प्रवाह अवरुद्ध भई आन्तरिक व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्छ। त्यसैले, यसमा कुनै किसिमको कर तथा महसुल लगाउनु हुँदैन र वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र आवागमनमा कुनै अवरोध आउन दिनु हुँदैन।

विश्वका विभिन्न संघीय मुलुकको संघीय संविधानमा अन्तरप्रदेश व्यापार स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि तहको सरकारले कर लगाउन पाउँदैन। उदाहरणका लागि, क्यानडाको संविधान १८६७ को धारा १२१ अनुसार कुनै तहको सरकारले वस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा भन्सार प्रकृतिको कुनै पनि कर वा महसुल लगाउन पाउँदैन। अस्ट्रेलियाको संविधानको दफा ९२ ले पनि ‘प्रदेशहरूबीच व्यापार, वाणिज्य र पारस्परिक व्यवहार पूर्णतः स्वतन्त्र हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि अन्तरप्रदेश व्यापार स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्थाको वकालत गरेको छ।

भारतले हालै लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर तथा अन्य संघीय मुलुकमा लामो समयदेखि एउटा आधारमा विभिन्न तहले छुट्टाछुट्टै कर नलगाउने नीति नेपालका लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ। नेपालको संविधानले एउटै आधारमा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न कर लगाउने अधिकार दिएको छ। उदाहरणका लागि, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर प्रादेशिक तथा स्थानीय दुवै तहमा लगाउन सकिने व्यवस्था छ। आयकर लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको भए पनि कृषि आयमा आयकर लगाउने अधिकार प्रदेशलाई र घरबहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।

एउटै आधारमा दुई तहले कर लगाउनेभन्दा एक कर एक तहमा लगाएर त्यसबाट प्राप्त राजस्व दुई वा तीन तहबीच बाँडफाँटको व्यवस्था गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले सक्षमता साथ लागू गर्न सक्ने करमा प्रदेश तथा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्ने करमा केन्द्र संलग्न हुनु हुँदैन र आर्थिक तथा प्रशासनिक सक्षमताका आधारमा लागू गर्न नसक्ने करमा स्थानीय वा प्रादेशिक तहले हाल हाल्नु हुँदैन।

संघीयतामा रूपान्तरित भइरहको नेपालमा राजनीतिक हिसाबले स्वायत्त प्रदेश तथा स्थानीय तहको व्यवस्था भए पनि मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र एउटा साझा बजार हो। त्यसमा वस्तु, सेवा, श्रम तथा पुँजीको स्वतन्त्र आवागमन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बिर्सनु हुँदैन। एउटै आधारमा विभिन्न तहले छुट्टाछुट्टै कर लगाएर कर प्रणालीलाई जटिल बनाउनेभन्दा करको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कुन कर कुन तहमा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर यकिन गर्नुपर्छ।

एउटा आधारमा एउटा कर मात्र लगाउने र संकलित राजस्व विभिन्न तहबीच न्यायिक रूपमा बाँडफाँट गरी विभिन्न तहको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सेतो पार्टीबाट