एउटै जग्गा १३ जनाको नाममा कसरी भयो त यस्तो?



रत्नप्रसाद आचार्य,

धरान।ऋण असुली न्यायाधीकरणले एउटै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै आदेश दिएपछि सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको जग्गा १३ जनाको नाममा राजीनामा पास भएको छ । न्यायाधीकरणको पहिलो आदेशले एकजनाको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गालाई दोस्रो आदेशले अर्को व्यक्तिको नाममा रजिस्टे«सन पास गर्ने आदेश दिएको थियो । पछि मालपोत कार्यालय इनरुवाले त्यही जग्गा १३ जनाको नाममा राजीनामा पास गरिदिएको खुलासा भएको छ ।

नेपाल बैंकमा धितो राखेको साविका रामधुनी भासी गाविस–५ ९ग० कित्ता नं २०, कित्ता नं ४६ किनं ४७, कित्ता नं ८५४ र कित्ता नं ८५२ को १२ कठ्ठा ४ धुर जमिन जग्गाधनी सानुराजा कार्की र सुवास साहले बंैकको ऋण तिर्न नसकेपछि लिलामी भएको थियो । न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष गोकुल बुर्लाकोटीको आदेशले ०७० सालमा लिलाम गर्ने आदेश दिएपछि उक्त जग्गा नेपाल बैंकले नियमानुसार लिलामी प्रक्रियामा अजय गुप्तालाई २१ लाख रुपैयाँमा राजीनामा पास गरिदिएको थियो । गुप्ताले आफ्नो नाममा आएको जग्गा विभिन्न १२ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए ।

न्यायाधीकरणका अर्का अध्यक्ष शेरजंग कार्कीले २०७१ सालमा पुनः तत्कालीन जग्गाधनीलाई नै उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने आदेश दिएपछि उक्त जग्गा १२ जना व्यक्तिलाई थाहै नदिई पुन कार्कीले आफ्नो नाममा नामसारी गरेका छन् । एउटै जग्गा १२ जनाको नाममा नामसारी भएको र पुरानो नामसारी बदर नगरी मालपोत कर्मचारीले साविकका जग्गाधनीको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएपछि १३ जना व्यक्तिको नाममा एउटै जग्गाको धनीपुर्जा कायम गरिएको छ ।

गुप्ताले उक्त जग्गा पुनः श्यामकुमारी साहु र अपेक्षा भट्टका नाममा बिक्री गरेका थिए । साहु र भट्टले रामधुनी नगरपालिकाका खगेन्द्र काफ्ले र डेगराज फुयाँलका नाममा मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट २०७१ असार १० गते रजिस्टे«सन पास गरिदिएको उक्त जग्गा विभिन्न १२ जनाका व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास भएको छ । तर, सोही जग्गा मालपोत कर्मचारी र भ–ूमाफियाको मिलेमतोमा साविकको जग्गा सानुराजा कार्कीको नाममा राजीनामा पास भएपछि पीडितले मालपोत कर्मचारीलाई कारबाही गरी आफ्नो जग्गा कायम गरिदिन माग गरेका छन् ।

उक्त जग्गा नापी कार्यालय इनरुवाबाट कित्ताकाट गरी घडेरी प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्तिका नाममा राजीनामा पास भए पनि मालपोत कर्मचारी र साविकका जग्गाधनी कार्कीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा पुरानै जग्गाधनीका नाममा कायम गरिदिएको पीडित फुयाँलले बताएका छन् । उनले भने, ‘जग्गा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालय इनरुवा जाँदा जग्गा पुराना जग्गाधनी सानुराजा कार्कीको नाममा दाखा भएको फेला प¥यो ।’ एउटै जग्गालाई ऋण असुली न्यायाधीकरण काठमाडौंको दुई फरक आदेश र निर्णयले फरक–फरक जग्गाधनीका नाममा दाखा गर्ने आदेशसँगै मालपोत कार्यालय इनरुवाले समेत अघिल्लो पत्रअनुसार दाखा भइसकेको जग्गालाई पुनः अर्का व्यक्तिका नाममा दाखा गरेर त्रुटिपूर्ण निर्णय लागू गरी आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको अर्का पीडित खगेन्द्र काफ्लेले बताए ।

उक्त जग्गामा खरिद गरेका १० जनाभन्दा बढी स्थानीयले विभिन्न कित्ताको जग्गामा घर बनाउन आवश्यक पक्रिया पूरा गरिसकेको भए पनि ऋण असुली न्यायाधीकरण काठमाडांैको दोहोरो आदेश र निर्णयलाई दबाबमा परेर पुनः दाखा गरेको मालपोतको गैरकानुनी कामले पीडितहरू बिच्चलीमा परेको गुनासो गरेका छन् । न्यायाधीकरणको यस्तो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट चार वर्षदेखि फैसला नहुँदा पीडित अन्यायमा परेको काफ्लेले बताए । मालपोत कार्यालय इनरुवाका प्रमुख सूर्य थापाले यस विषमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक छानबिन गर्नेछ ।’

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्