काठमाडौं – सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नेगरी सात बुँदे मस्यौदा तयार गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलले सात बुँदे कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरेको कार्यदलका सदस्य तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी गराए। एकदुई दिनमै कार्यदलले टुंगो लगाउने पनि उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले सात बुँदे मस्यौदा तयार गरेका छाैं। एकदुई दिनमै यसको टुंगो लाग्छ।’ कार्यदलमा संघीय मामिला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले तयार गरेको सात बुँदे मस्यौदामा सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको टुंगो लगाई आवश्यक कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिने र आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई विकल्प दिई सेवाबाट हटाउन सुझाव दिइएको छ।
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उसले काम गरेको सेवा अवधिका आधारमा सुविधा दिन कार्यदलले विभिन्न विकल्प तयार गरेको छ। कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि सबै मन्त्रालयले सो कार्ययोजना लागू गर्ने थपलियाले बताए। उनले भने, ‘कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएपछि सबै मन्त्रालयले यसलाई लागू गर्नेछन्।’
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारले उनीहरूलाई सेवाबाट नहटाउने भएको छ। थपलियाले भने, ‘अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म उनीहरू सेवामै रहन्छन्।’
सरकारले तीन महिनासम्म अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिनेबारे गत साउन १ गते आन्दोलरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेको थियो। सहमतिमा तीन महिनाभित्र यसको स्थायी टुंगो लगाउने गरी एउटा कार्यदल बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो। तर अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अझै पनि सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको अस्थायी कर्मचारी बताउँछन्। केही कार्यालयमा भने सादा कागजमा अस्थायी कर्मचारीलाई हाजिरी गराइएको छ।
यसैबीच, अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका पदाधिकारीले सरकारले आफ्नो रोजीरोटी खोसेमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन समितिका संयोजक कुमार राउतले भने, ‘हामी केही दिन पर्खन्छौं। केही दिनभित्र हामीलाई सेवामा निरन्तरता दिइएन भने सशक्त आन्दोलन गर्छौं।’ अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पाँच दिनभित्र आफूहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिन सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो।
उनीहरूको मागलाई निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि समर्थन जनाएको छ । ट्रेड युनियनले तत्काल सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन र यसको स्थायी सामधानका लागि एउटा कार्यदल बनाउन सरकारालाई सुझाव दिएको छ।
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई एकपटक स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेकालाई गोल्डेन हेण्डसेक कार्यक्रम ल्याएर विदाई गर्नुपर्ने माग ट्रेड युनियनले गरेको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी तथा कुचिकार छन्। केही कम्प्युटर अपरेटर पनि छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई सरकारले साउनदेखि हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको निर्णयविरूद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै तीन महिनाका लागि सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरनतरता दिने र तीनभित्र एउटा कार्यदल बनाई यसको स्थायी टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो। हाल देशभर करिब ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
