नेकपामा जनप्रतिनिधिले कार्यकारी जिम्मेवारी नपाउने



काठमाडौं।नेकपाले कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भएको छ । केन्द्र र प्रदेशका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने गरी नेकपाले पार्टीको सांगठिनक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच केन्द्रीय समितिको एकता भए पनि तल्लो तहमा एकता भइनसकेको सन्दर्भमा नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने गरी कार्यविधि टुंग्याएको हो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संघीय तथा प्रदेशसभाका मन्त्री, पदाधिकारी, समिति सभापतिदेखि सांसदसम्म र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसम्मलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी ९अध्यक्ष र सचिव०को जिम्मेवारी नदिने कार्यविधि बनाएको हो । नेकपाले केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने गरी विधान बनाएको थियो ।

बिहीबार सचिवालयले तय गरेको कार्यविधिले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीदेखि अन्य तल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव ताक्दै बसेका सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत अंकुश लगाएको छ ।

सचिवालय बैठकले संघीय संसद्का मन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीदेखि दलका पदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेता कसैलाई पनि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘संघीय र प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेशका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, महानगर, नगरपालिकाका मेयर– उपमेयर, जिससका संयोजक, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कुनै पनि स्तरको पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउँदैनन्’, उनले भने ।

सांसद वा प्रादेशिक सभाका सदस्यलाई पनि जिल्ला पार्टी वा त्योभन्दा तलको कुनै पनि कमिटीको अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी पनि नेकपाले दिनेछैन ।

संघीय संसदअन्तर्गत नेकपाका प्रतिनिधिसभामा १ सय ८४ र राष्ट्रियसभामा ४२ सांसद छन् । त्यस्तै प्रदेशसभाका सांसदले पनि पार्टी कमिटीका अध्यक्ष–सचिवको जिम्मेवारी लिन पाउनेछैनन् ।

रामकृष्ण अधिकारी,अन्नपुर्ण

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्