अध्ययन प्रतिवेदनबारे विभागीय मन्त्री नै बेखबर
काठमाण्डौ १ भाद्र । महिला हिंसाका मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
तर, देशमा महिला हिंसाका क्रूर घटना बाहिर आइरहँदा अहिलेकी विभागीय मन्त्री थममाया थापा प्रतिवेदनबारे बेखबर छिन् । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री थापाले एक हप्तादेखि भेट्नसमेत मानिनन् ।
मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण हेर्ने सहसचिव राधिका अर्याललाई पनि प्रतिवेदनबारे कुनै चासो छैन । अर्यालसँग सोमबार भेट भयो । तर, प्रतिवेदनबारे जानकारी माग्दा उनले प्रतिवेदन नै नभेटिएको र खोजिरहेको जवाफ दिँदै मंगलबार उपलब्ध गराउने बताइन् । तर, बिहीबारसम्म पनि उनले प्रतिवेदन खोजिरहेकै जवाफ फर्काइन् ।
प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा नै एनजिओलाई
सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गर्न सहसचिव तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । तर, समितिले काम नगरी ‘न्याय मञ्च’ नामको एनजिओलाई जिम्मा दियो । मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
समितिले दातृनिकाय युएनडिपीको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाबाट आर्थिक सहयोग लिएर न्याय मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेलाई जिम्मा दिएको हो । उनले ‘नेपालमा घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने शीघ्र कारबाही अदालतको आवश्यकता विषयक प्रतिवेदन’ तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाए ।
सरकारले पटकपटक अदालत स्थापना गर्ने कुरा आएपछि पूर्वाधार तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्न राष्ट्रसंघीय विकास नियोगसँग आग्रहसमेत गरेको थियो ।
बजेट भाषणमै परेको थियो
फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा पनि उल्लेख गरेका थिए । अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार त्यतिवेला अर्थमन्त्री अधिकारीले महिलाविरुद्धका फौजदारी र लैंगिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाउन ‘द्रुत सुनवाइ अदालत’ स्थापना गर्ने भाषा बजेटमा राखेका थिए । तर, त्यसबारे प्रगति भएन । तत्काली प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेको नेपालले बताए ।
अर्का अधिवक्ता ज्योति पौडेलले सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७१/७२–०७५/७६)’ मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा अंगीकार गरेको छ । यसबारे सर्वोच्चमा छलफल पनि भएको थियो । तर, थप प्रगति भएको छैन ।
प्रतिवेदनले ३ विकल्प दियो
फास्ट ट्र्याक अदालत गठनसम्बन्धी बेलबासेले तयार गरेको प्रतिवेदनले तीनवटा विकल्प सिफारिस गरेको छ ।
छुट्टै अदालत
घरेलु हिंसा भइरहहेका जिल्लामध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा हुने तीनवटा जिल्ला छनोट गर्ने र ती जिल्लामा नमुनाका रूपमा छुट्टै घरेलु हिंसा अदालत स्थापना गर्ने । ती अदालतको प्रभावकारिता अध्ययनपछि मात्र अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने ।
छुट्टै इजलास
छुट्टै अदालत स्थापना गर्न सकिने अवस्था नभए छुट्टै इजलासको विकल्पमा जाने । अहिलेको संरचनाभित्रका साधारण अदालतमा नमुनाका रूपमा ५ अदालतमा छुट्टै अदालतमा इजलास बनाउन सकिने ।
छुट्टै न्यायाधीश
छुट्टै न्यायाधीश राख्न सकिने । अहिलेको संरचनामा भएका अदालतभित्र नै खास न्यायाधीशलाई घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सकिने ।
कति जनशक्ति ?
त्यतिवेलालको अध्ययन प्रतिवेदनले एउटा फास्ट ट्र्याक जिल्ला अदालत स्थापनाका लागि न्यायाधीशसहित २४ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । एक न्यायाधीश, १ स्रेस्तेदार, १ इजलास अधिकृत, १ इजलास सहायक, २ फाँटवाला, २ फाँट सहायक, २ कम्प्युटर अपरेटर, ३ तामेलदार, १ सवारीचालक, ४ कार्यालय सहयोगी, १ लेखापाल, १ स्टोरकिपर, १ प्रशासन सहायक र २ जना दर्ता चलानी कर्मचारी गरी २४ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो ।
कति बजेट आवश्यक ?
अध्ययन समितिले १५ पदका २४ जना कर्मचारीको पारश्रमिक र सुविधाबापत वर्षमा करिब ४२ लाख ७२ हजार २ सय १६ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । अदालतको भवन तथा अन्य भौतिक सामग्रीका लागि अदालत भाडामा लिनुपर्ने हुँद एउटा भवनका लागि १२ लाख, एउटा गाडीका लागि २० लाख, २ वटा मोटरसाइकलका लागि ३ लाख, ७ वटा साइकलका लागि ७० हजार, एउटा फोटोकपी मेसिनका लागि ३० हजार तथा कम्प्युटर, फ्याक्स, फर्निचर, टेलिफोन आदिका लागि पाँच लाख अनुमान गरेको थियो ।
जम्मा ६५ लाख ७० हजार अनुमानित बजेट प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी एउटा अदालत स्थापना गर्न पहिलोपटक १ करोड ८ लाख ४२ हजार २१६ रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । प्रतिवेदनले वर्षको करिब ४६ लाख विनियोजन गर्दा हुने पनि भनेको छ ।
अध्ययनका तीन विकल्प
१. छुट्टै अदालत : धेरै घरेलु हिंसा भइरहेका तीन जिल्ला छनोट गर्ने र ती जिल्लामा नमुनाका रूपमा छुट्टै घरेलु हिंसा अदालत स्थापना गर्ने । तिनको प्रभावकारिता अध्ययनपछि अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने ।
२. छुट्टै इजलास : छुट्टै इजलासको विकल्पमा जान सकिन्छ । अहिलेकै संरचनामा ५ अदालतमा छुट्टै इजलास बनाउन सकिन्छ ।
३. छुट्टै न्यायाधीश : घरेलु हिंसाका मुद्दा फस्र्योटका लागि छुट्टै न्यायाधीश राख्न सकिन्छ । अहिलेको संरचनामा रहेका अदालतभित्रै खास न्यायाधीशलाई घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सकिन्छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
