काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यको लागि प्रतिवद्वता जनाएको नेपाललाई वार्षिक १७ खर्बको अनुपातमा खर्च गर्नु पर्ने भएको छ। दिगो विकासको लागि निर्धारण गरिएका १७ वटा लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गर्नको लागि यो बजेट लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
दिगो विकासको लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ, अहिले वार्षिक १७ खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छञ शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्प कडेलले भने।
उनले कतिपय लक्ष पूरा गर्न चूनौतिपूर्ण रहेपनि राष्ट्रिय योजना आयोग समिति बनाएर अघि बढेको जानकारी गराए। कडेलले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समानता र गरिबी निवारण लगायतका लक्ष्य हासिल चुनौति पूर्ण रहेको बताए। अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरू तोकेभन्दा पहिले पूरा गर्ने बताए।
चरम गरिबी शुन्यतामा झार्ने, ९९ प्रतिशत बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्ने, रोजगारी श्रृजना गर्ने लगायतका सूचक तोकिएको समय भन्दा पहिले पूरा हुने बताए। उनले सहस्रव्दी योजना भन्दा पनि दिगो विकासका लागि ठूलो रकम र त्यसको ६० प्रतिशत रकम पूर्वधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने बताए।
उनका अनुसार अहिलेको नपालका वार्षिक बजेट भन्दा ठूलो रकम यसको लागि आबश्यक पर्ने छ। खतिवडाले सबैभन्दा ठूला चुनौति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नु पर्ने भएपनि पूरा गर्न सकिने बताए। खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा संविधानपद अधिकार समेत कार्यन्वयन हुने बताए।
यसको लागि ५० प्रतिशत काम गर्ने र अन्य निजी र सहकारीबाट लगानी हुनसक्ने बताए। सरकारले गर्ने खर्चमा दातृ निकायबाट समेत सहायता वृद्धि गर्नु पर्ने बताए। समित सदस्य रमेश रिजालले सरकारले योजना बनाउने तर काम नगर्ने गरेको बताए। ञ हामी ठूला होटलमा दिर्घकालीन योजना बनाउछौ तर सामान्य विकासमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैनु रिजालले भने।
उनले दिगो विकासको लागि लाग्ने रकमको व्यवस्थापनमा समेत सरकारको ध्यान नपुगेको बताए। त्यस्तै समिति सदस्य सरिता पर्साइले योजनाको तर्जुमा उचीत ढंगले नभएको र अनुगमन समेत नहुँदा समस्या निम्तिएको बताइन्। विकासको लागि छुट्याउने रकमको दुरुपयोगले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चूनौतिपूर्ण हुने बताइन्।
सरकारले अनुदान दिनु भन्दा सहुलियत दरको ऋण दिनु पर्ने बताइन्। समितिका अन्य सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको बहुआयमीक गरिबी दरलाई हरेर बजेट बाडफाँट गर्नु पर्ने बताए।