काठमाडौं, १ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मुलुकी ऐन संसोधन गर्न सरकार तयार रहेको वताउनुभएको छ । नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको अवसर कानून मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै देवानी संहिता र अपराध संहिता लागु भएको भन्दै आबश्यक परे संसोधन गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।
सुरुमा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै बिस्तारै सहज हुने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री वलीले भन्नुभयो– ‘यो कानुनका निर्माता हामी आफै हो । त्यसैले पनि कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।’ यस्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मीश्रले बदलिदों समय अनुसार नयाँ मुलुकी ऐन आएको बताउनुभयो । साविकको मुलुकी ऐनले आवश्यकता पुर्ति नभएपछि नयाँ ऐन ल्याइएको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मीश्रको भनाई छ । समाजलाई बिकसीत र सुशासनमुखी बनाउन नयाँ कानुन कार्यान्वयनले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबिच आज भदौ एकदेखि देशले नयाँ कानुन पाएको छ । १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरि नयाँ मुलुकी ऐन २०७४ लागु भएको हो । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएको समयमा १९१० सालमा निर्माण गरिएको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी ‘मुलुकी ऐन २०७४’ ल्याइएको हो । सो ऐन २०२० सालमा पहिलो पटक संसोधन गरिएको थियो । मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि सवै तयारी पुरा भइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन हजार एक सय कर्मचारीहरुलाई तालीम प्रदान गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउनेछ । सर्वोच्चले संहिता कार्यान्वयनका लागि निर्देशीका, दिग्दर्शन यस अघि सबै तहका अदालतहरुमा पठाइसकेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि तिन हजार एक सय जनालाई तालीम समेत प्रदान गरिसकीएको छ । यसैबिच यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो ।
यस्तै शुक्रबारदेखि लागु हुने देवानी संहिता अनुसार मुद्दा दोहो¥याउने आदेश भएमा अदालतीय शुल्क (कोर्ट फी ) लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ६ मा रहेको अदालती शुल्क सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहो¥याई पाउँ भनि दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहो¥याउने आदेश भएमा अदालतीय शुल्क लाग्नेछ ।’ संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अपराध संहितामा विवाह बदर हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना गरिएको विवाह, बालविवाह, बदर हुने कानूनी व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । यस्तै संहिताले चिकीत्सक र पत्रकारहरुको भाबनालाई ठेस पु¥याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
