नीति कार्यान्वयनमा सक्रिय श्रम मन्त्रालय

काठमाडौँ, ४ भदौ   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, श्रमिक समस्या, सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कार्यप्रगति आइतबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानून निर्माण गरी लागू गरिएको जनाएको छ । यही अवधिमा मन्त्रालयले विद्यमान केही कानूनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनसमेत गरेको छ ।

सरकारले श्रम क्षेत्र र श्रमिकको हकहितका लागि श्रम नियमावली, २०७४ जारी गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आवदेखि सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा सङ्घ संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

यसअवधिमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५ स्वीकृत भइसकेको छ भने इँटा उद्योग महासङ्घको सहकार्यमा इँटा उद्योगमा बालश्रम निवारणको घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षका रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र ‘वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र’को स्थापना गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा व्यहोर्नु परेको हैरानी तथा केही गन्तव्य मुलुकमा समेत कायम रहेको एकाधिकारको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

त्यस्तै विदेशको अस्पतालमा कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थामा सुधारको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताका विषयमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिशसमेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसअवधिमा विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीका स्थितिमा सुधार देखिएको छ ।

कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न आठ मुलुक (दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन) स्थित नेपाली दूतावासमा कानूनी सहायतासमेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत असारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न सरकारले सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि तोकिएका ३९ संस्थाबाट मात्र विभिन्न शीर्षकमा विगतदेखि अनावश्यक र दोहोरो शुल्क लिइरहेको पाइएको सन्दर्भमा कानूनबमोजिम लिन पाउनेबाहेक अन्य सबै किसिमका शुल्क खारेज गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपालभित्र त्यसरी कानूनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाका तर्जुमा गरेको सरकारले स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरको उपलब्धताको बारेमा सूचना सम्प्रेषणका लागि देशका विभिन्न १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । हाल झापा, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, काठमाडौँ, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, पर्वत, दाङ, जुम्ला, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् ।

आगामी दिनमा यस्ता केन्द्रलाई प्रदेश र सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी रोजगार सेवा प्रदान गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै विद्यमान रोजगार पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट जबखोज डट जिओभी डट एनपीलाई स्तरोन्नति गरी रोजगारीका सूचनाहरु सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्षरुपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।