काठमाडौँ, ५ भदौ । मुलुकी ऐन नयाँ संस्करणले मानव अधिकार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा खतरा भएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपालले आयोजना गरेको ‘मुलुकी ऐन नयाँ संस्करण, मानव अधिकार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले ऐन संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले ऐन संशोधनको माग गर्दै भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भएका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बोकेको मेरो गाडीलाई अदालत परिसरभित्र नै प्रहरीले शिल ग¥यो र प्रकाण्डलाई प्रहरीमा बुझाउन बाध्य तुल्याइयो ।”
नागरिक अगुवा डा सुन्दरमणि दीक्षितले प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रता नै सबैभन्दा ठूलो भएको भन्दै ऐनको तुरुन्तै संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार नरेन्द्रजङ्ग पिटरले ऐन लागू भएपछि पत्रकारले बोल्दा मुख थुन्नुपर्ने तथा लेख्दा कलम भाँच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले जनताको आवाज बन्द गर्ने नियतले यो ऐन ल्याएको बताउँदै संशोधनको माग गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घक उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले मुलुकी ऐनको संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मको दफा सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाली नागरिक तथा पत्रकारको अधिकार कटौती गरेकाले सबै मिलेर कडा आन्दोलन गरेनौँ भने नेपालमा पत्रकारिता नरहने बताउनुभयो ।
पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रभात चलाउनेले यही भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै ८० प्रतिशत जङ्गबहादुरकालको दफा रहेको यो कानून प्रेसप्रति कठोर भएको र खोजी पत्रकारितामा गर्न समस्या हुने बताउनुभयो ।
–––
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
