सुर्खेत ,७ भदौ । — एक महिना अघि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन अनिवार्य थियो ।
ठेक्का लिन कम्पनी जति पनि घट्न तयार हुने, पेस्की लिएर कामै सुरु नगर्ने, पेस्की अन्तै लगानी गर्ने, टेन्डरको अवधि लामो हुने लगायत कारणले सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ ऐन अत्यावश्यक भए पनि अझै आउन सकेको छैन ।
बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटे पनि नयाँ संघीय कानुन नहँुदा काम अगाडि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड नपठाउदा काम हुन नसकेको हो ।
‘विद्यमान ऐनमा देखिएका त्रुटिलाई ‘करेक्सन’ गर्दै प्रदेश अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा थियाैं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संघीय कानुनभन्दा अगावै बनाउँदा कानुन बाझिने सम्भावना देखियो । त्यही भएर ड्राफ्ट गर्न सकेनौं ।’
संविधानमा संघीय कानुनसँग बाझिने मातहतका कानुनहरू स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त कानुन ड्राफ्ट हुनै सकेन । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा यसको सिधा असर विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । ‘अहिलेको ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो भने प्रदेश सरकारले न्यूनतम उपलब्धिसमेत हासिल गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुकूल विकास योजना सञ्चालन गर्न कानुनै नयाँ चाहिन्छ ।’
साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सहमति दियो । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम भए पनि यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यसले सरकारलाई आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छेक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । संसद् लामो समयदेखि स्थगित छ । संसद् कामविहीन हुँदा यतिबेला सांसदहरू प्रदेश राजधानी बाहिर छन् । पछिल्लो अवधिमा संसद्मा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन् । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफ्नो ‘स्पिड’मा धक्का लागेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
