मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४’ कार्यान्वयन भएयता बाँकेमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा वृद्धि भएको छ । ११ भदौसम्म आठ दिन अदालत खुल्दा बाँके जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका १३ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । आठ दिनमा ६० मुद्दा दायर भएकामा १३ वटा सम्बन्धविच्छेदका छन् ।
अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार धनसिंह गिरीका अनुसार अदालतमा दायर भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये चार पुरुष र ९ महिलाले दायर गरेका छन् ।
‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४’ ले पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि आठ दिनमा चार पुरुषले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
गत वर्ष बाँके जिल्ला अदालतमा पतिले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दायर नगरेको गिरीको भनाइ छ ।‘अपेक्षा गरेभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर भएका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गर्ने पुरुषको संख्या पनि अनपेक्षित मान्नुपर्छ ।’
यस वर्ष मुद्दाको संख्या बढ्ने
पुरुषले समेत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर गर्न पाउने भएपछि संख्या बढ्ने कानुन व्यवसायीको दाबी छ । देवानी संहिता लागु भएपछि ८० प्रतिशतले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्ने दाबी कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।
‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन लागु हुनासाथ सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर हुनुले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्ने देखिन्छ,’ कानुन व्यवसायी पदम पाण्डेले भने ।
यसअघि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि स्थानीय निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो । ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४’ लागु भएपछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिला पुरुष दुवैले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने भएका छन् ।
सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष र महिला दुवैले स्थानीय निकायमा पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था कायमै रहेको बताउँदै उनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि निश्चित दायरा कानुनले तोकेको बताए । ‘पतिलाई इच्छा लाग्दैमा पत्नीसँग र पत्नीले चाहँदैमा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैनन्, यसका लागि कानुनले निश्चित दायरा तोकेको छ,’ उनले भने ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दो
केही वर्षयता बाँकेमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल दुई सय १६ मुद्दा दर्ता भएकामा झन्डै दोब्बर बढेर ०७४/७५ मा पाँच सय ३१ पुगेको छ ।
अदालतको प्राथमिकतामा मिलापत्र
सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई सकेसम्म सम्झाइबुझाई मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्ने स्रेस्तेदार गिरीले बताए ।
सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति–पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्धविच्छेद गरिदिने उनले बताए ।
मिलापत्र गराउनका लागि एक वर्षको समय तोकिएको छ । ‘आवेगमा आएर मुद्दा दायर हुने गरेका छन् । मिलापत्र गराएर सम्बन्ध सुमधुर भएका धेरै उदाहरण हामीसँग छन्,’ उनले भने । एकछिनको आवेगमा पतिले पत्नीसँग र पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दायर हुने गरेको उनीहरूबीचको सम्बन्ध मिलापत्रको आधारमा पुनः जोड्न सकिने बताए ।नया पत्रिका
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
