नौ लाख तेस्रो लीङगी मध्ये एक सय ६७ को मात्रै नागरीकता



प्रशान्त वली, काठमाडौं । नेपालमा नौ लाख यौनिक तथा लैङगीक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु रहेको एक तथ्याङकले देखाएको छ । जसअन्तर्गत समलीङगी पुरुष, समलीङगी महिला, तेस्रो लीगीं पुरुष, तेस्रो लीङगी महिला, द्धिलीङगी महिला, द्धिलीङगी पुरुष र अन्तरलीङगी पर्दछन् ।

जसमध्य २०६४ यता एक सय ७० जनाले मात्रै अन्य समुह अन्तर्गत नागरीकता पाएको नीलहिरा समाजको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।  सर्वोच्च अदालतले गत २०६४ पुस ६ गते लैगींकताको आधारमा नागरीकता दिलाउन आदेश दिएपनि कार्यान्वयन तह निकै फीतलो छ । कैलालीका मोनिका शाही र डडेलधुराका रमेशनाथ योगीले नेपालमै पहिलोपटक समलिंगी विवाह दर्ता गराउनुभएको थियो । यसलाई यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

 

यद्यपी आदेश पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा कुल तेस्रो लीगींको ०.०३ प्रतिशतले मात्रै अन्य वर्गमा रहेर नागरीकता पाएका छन् । संवीधानमै लैङगीक रुपमा विभेद नगर्ने भन्ने बिषय उल्लेख भएपनि सरकारले यौनिक तथा लैङगीक अल्पसंख्यकहरुलाई बेवास्ता गरेको नीलहीरा समाजका अध्यक्ष पीङकी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

अस्तीत्व र पहिचानको अधिकारबाट आफुहरु वञ्चीत हुन परेको भन्दै नीलहीरा समाजका अध्यक्ष गुरुङ भन्नुहुन्छ,–‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, छात्रवृत्ति लगायतका अधिकार पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनौं ।’ संविधानमा सबैलाइ समान अबसर भनिएपनि कार्यान्वयन तह निकै फीतलो रहेको यौनिक तथा लैङगीक अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा वकालत गर्नेहरुको भनाइ छ ।

आरक्षणको व्यवस्था नहुँदा जोखीममा रहेकाहरुलाइ समस्या भएको अध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ । गत संघिय निर्वाचनमा एक सय ६७ जना यौनिक तथा लैङगीक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सुचिकृत गरिएको थियो । कानुनमा महिला र पुरुषको विवाहको बारेमा मात्र उल्लेख भएकाले समलिङ्गि एवम तेस्रो लिङ्गिको बारेमा राज्य अझै अधिकार दिने पक्षमा नरहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी सुजाता खड्का बताउनुहुन्छ ।

संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा पहिचान, समानता, सामाजिक न्यायका अधिकार दिलाउने बिषय उल्लेख छ । संविधानको धारा १२ मा लंैगिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ ।

साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसमेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्