सैघाली खवर
दाङ ४ साउन । नयाँ संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना व्यवस्था गरेपछि बैशाख ३१ गतेदेखि जिल्लाका तिन दर्जन बढी कार्यालय खारेज भएका छन् ।
यसपछि करिब ३४ बढी सरकारी कार्यालयहरुको अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राप्त भएको भने जिल्लामा ७ वटा कार्यालय मात्र सिमित हुनेछन् ।
कति जिल्लामा ३४ वटासम्म सरकारी कार्यालय छन् भने केही जिल्लामा त्यो भन्दा बढी र केहीमा कम कार्यालयहरु रहँदै आएका छन् ।
अव जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालय रहने छन् ।
कुन कुन कार्यालय खारेज हुँदै छन ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कृषि, वन, भू संरक्षण, शहरी विकास, सडक डिभिजन, पशु, जनस्वास्थय, जिल्ला अस्पताल, जल उत्पन्न प्रकोप, खानेपानी, सिचाई, हुलाक, अनुसन्धन तालिम केन्द्र, घरेलु, भवन, महिला, राजश्व, सडक, भवन, तथ्याङक लगाएतका जिल्ला कार्यालय खारेज हुने भएका छन् ।
खारेज भएका कार्यालयको काम स्थानीय तहवाटै
विभिन्न मन्त्रालयका मातहतमा रहेका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज भइसकेपछि तिनले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार अब सिधै स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने छन् । शिक्षा, मालपोत, कृषि, वन, भू संरक्षण, शहरी विकास लगायतका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् । सडक डिभिजन जस्ता प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुको क्षेत्रीय संरचना रहने भए पनि जिल्ला संरचना मेटिदै जाने छन् ।
के काम गर्छन जिल्ला कार्यालयले
जिल्ला समन्वय समिति ः
जिल्ला विकास समितिहरु समन्वयन समितिमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुको समन्वयन र अनुगमन गर्न छ । जिल्ला सभा पनि रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, अब जिविसले जस्तो जिससले वाषिर्क बजेट बनाउने वा वर्षैपिच्छे परिषद बैठक बसाउने अधिकार पाउने छैन । अब यो अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोझै प्रयोग गर्नेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ः
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत स्थानीय तहसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र सुरक्षासम्वन्धित सूचना संघलाई दिने, उद्धारका कामहरु गर्ने छ । यस्तै नागरिकता वितरण, राहदानी निर्माण लगायतका काम पनि कार्यालयको अधिकारभित्र रहेको छ ।
तर, प्रशासन कार्यालयले प्रशासनिक समन्वयको काम नभएर केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै रहनेछ ।
जिल्ला अदालत ः
संघीयता कार्यान्वयन भए पनि न्याय संरचनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहनेछन् । जिल्ला अदालतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्ने बाहेका विषयहरु हेर्नेछ । साथै न्यायिक समितिले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन पनि जिल्लाले गर्न सक्नेछ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय
जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि रहन्छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्लामा रहेर केन्द्र सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका पनि निभाउने छ । अहिले जस्तै सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतका मुद्धा चलाउने, मुद्धा लड्ने काम पनि गर्ने छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुने छ । उसको भूमिका अहिलेकै जस्तो हुने छ भने प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।हालको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रुपमा विस्तार हुनेछ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय
गाउँपालिकामा जाने अनुदानको रकम त्यहाँसम्म पु¥याउने, स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेको छ कि छैन हेर्न काम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ ।
जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालय
अव स्थानीय तहमै मतदान केन्द्रहरु र मतदाता नामावली संकलन पनि हुने छ तर निर्वाचन समन्वय कार्यालय तर जिल्लाको समन्वय गर्न जिल्ला निर्वाचन समन्वय समिति रहने छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
