मलाई हटाएर राम्रो हुन्छ भने बीमा समिति छाड्न तयार छु: चिरञ्जीवी चापागाईं



सैघाली खबर, ३१ भदौ ।

नेपालमा बीमा कारोबार शुरु भएको ७० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अहिलेसम्म बीमाको पहुँच करिब १० प्रतिशत नागरिकहरु समेटिएका छन् । करिब ९० प्रतिशत नेपालीहरु वीमाको प्रभाव बाहिरै छन् । सानो देशमा बीमा कम्पनीहरु थोरै भएर पहुँच कम भएको चाहिँ होइन । नेपालमा अहिले ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु क्रियाशील छन् ।

तैपनि बीमाको पहुँच १० प्रतिशत मात्र छ । यस्तो किन भयो ? सरोकारवालाहरुले भनेजस्तो जनतामा बीमाप्रति चेतना नभएकाले यस्तो भएको हो ? वा, वीमा कम्पनीहरुमाथि नै जनविश्वास आर्जन हुन नसकेर यस्तो भएको हो ? अथवा नियामक निकाय बीमा समितिले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकाले यस्तो भएको पो हो कि ? यसबारे पर्याप्त बहस भएको छैन ।

अहिले नयाँ बीमा विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको बीमा विधयेकमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन् । ‘सरकार भर्सेस बीमा कम्पनी’ जस्तो गरी विवाद भइरहेको छ प्रस्तावित वीमा ऐनमाथि ।

प्रस्तावित वीमा ऐनले ‘बीमा समिति’को संरचना नै खारेज गरेर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने र यो स्वायत्त निकाय हुने भनेको छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमाको पहुँचमा व्यापक सुधार हुने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, बीमा कम्पनीहरु भने सरकारी दाबीको खण्डन गरिरहेका छन् ।

विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने एकमात्र सरकारी नियामक निकाय हो- बीमा समिति । तर, नियामक निकाय भएता पनि समितिको भूमिका कमजोर भएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा वीमा समितिले आगामी असोज ९ र १० गते काठमाडौंमा २१ औं अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनको तयारी थालेको छ । यसअघि सन् १०१६ मा बहराइनमा २० औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । नेपालजस्तो देशमा वीमाको पहुँच किन कमजोर रह्यो भन्नेबारे सो सम्मेलनमा छलफल हुने वीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए ।

चीरञ्जीवी चापागाईः अर्थात अन्तिम अध्यक्ष !

अहिले बीमा समितिको नेतृत्व चीरञ्जीवी चापागाईले सम्हालिरहेका छन् । अब संसदले अहिलेकै प्रस्तावित विधेयकलाई नयाँ बीमा ऐनका रुपमा पारित गर्‍यो भने बीमा समिति खारेज हुनेछ र यसलाई बीमा प्राधीकरणले विस्थापित गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा चापागाई बीमा समितिको अन्तिम अध्यक्ष ठहरिनेछन् । यद्यपि चापागाईले जाते जाते बीमा समितिमा केही सुधारका प्रयासहरु गरिरहेका छन् ।

बीमाको पहुँच अपेक्षाकृत रुपमा विस्तार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै चापागाई भन्छन्- ‘अब त्यस्तो हुँदैन । हामीले गरेका विभिन्न सुधारहरु र नयाँ ऐनका कारण अब पुरानो अवस्थामा हामी रहने छैनौं ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्तावमा ०७३ पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट चापागाईले  बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महराले शुरुमा समितिका लागि डा. रवीन्द्र घिमिरे, रमेशकुमार भट्टराई र चापागाईंसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । अन्य दुई जनालाई पछि पार्दै बीमा समितिको नेतृत्वमा पुगेका चापागाईं त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । राष्ट्र बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका चापागाँईलाई मन्त्रिपरिषदले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनले राष्ट्र बैंकको जागिरबाट राजीनामा दिए ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका चापागाईंले राष्ट्र बैंकजस्तै अर्को नियमनकारी निकायको नेतृत्व लिँदा बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । समितिको नेतृत्वमा चापागाईं आएपछि बीमा क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयाससमेत देखिने गरी भएका छन् । उनी आफूले समितिमा आएर धेरै सुधारहरु गरेको दाबी गर्छन् ।

बीमामा नागरिकको पहुँच जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै रहेका बेला आफूले समितिको नेतृत्व लिएको र समितिमा आएको एकै वर्षमा बीमाको पहुँच ७ बाट १० प्रतिशतमा पुर्‍याएको चापागाईको दाबी छ ।

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्