दाङ ४ भदौ । निकासी पैठारी करका नाममा स्थानीय तहले दोहोरो कर उठाउन थालेपछि त्यसको मारमा व्यवसायीहरु परेकाछन् । मारमा परेका केही व्यवसायीहरु अदालत सम्म पुगेकाछन् । पुरानो संरचना हुँदा पनि कर नलिइएका विषयमा स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधि आएपछि कर लिन थालिएको भन्दै उनीहरुले अदालत समक्ष मुद्धा दायर गरेकाछन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को आडमा गढवा गाउँपालिकाले प्राकृतिक एवं खानिजन्य वस्तुहरुको निकासीमा दोहोरो कर उठाउन शुरु गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले दोहोरो कर लिदै आएको उक्त गाउँपालिकालाई आफनो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन फैसलानै गरिसकेको छ ।
यस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने स्थिति आएपछि व्यवसायीले मुद्धा दर्ता गराउन थालेका छन । जिल्लाका ईटा, कुखुरा,कबाड लगायत सिमेन्ट उद्योगी समेत करको विरुद्धमा उजुरी दर्ता गराएका छन । ईटा निकासी गर्दा दोहोरो करको मारमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि जिल्लाका ईटा व्यवसायीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्धा दर्ता गराएका छन । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि दुई हजार ईटा भुपेन्द्र वली निकासी करको मारमा व्यवसायी बराबर दुईसय पच्चिस कर असुल्दै आएको छ ।
यस्तै आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १३ प्रतिशत व्यवसायिक कर बुझाउदै आएको व्यवसायीसँग उपमहानगरपालिकाले पनि छुटटै भ्याट भनेर १३ प्रतिशत कर समेत असुल्दै आएको थियो । भ्याट उठाउन नपाइने अदालतको फैसला कार्यान्यनमा आएपनि प्रति टूयाक्टर २ सय २५ रुपैया निकासी कर कायम राखिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरिएको दाङ देउखुरी ईटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोम ओलीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कुखुरा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी पनि उपमहानगरपालिका बिरुद्धमा मुद्धा हाल्ने तयारीमा जुटेका छन । कुखुरा व्यवसायीले अण्डा, कुखुराको चल्ला, कुखुरा, कुखुराले खाने दाना, सबैमा छुटाछुटै कर तिर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मुद्धा हाल्ने तयारीमा जुटेको तुलसीपुरका कुखुरा व्यवसायी डिल्ली डाँगीले जानकारी दिए । त्यस्तै सिमेन्टको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको क्लिकरमा कर लगाउन थालेपछि सोनापुर सिमेन्ट इण्डष्टिूजले आपति जनाएको छ । चुनढुङाको कर तिरिसकेको अवस्थामा फेरी चुनढुङा पेलेर बनाइने क्लिङकरमा पुनः कर लगाउने निर्णय सच्याउन माग गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएको सोनापुरसिमेन्ट इण्डष्ट्रिजका निर्देशक हरि पाठकले जानकारी दिए ।
यसै बीच करको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि समायोजन गर्ने तयारीमा स्थानीयहरु तह जुटेकाछन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर घनश्याम पाण्डेले अदालतमा मुद्धा परिसकेको विषयमा अदालतबाटनै फैसला हुने र उपमहानगरपालिकामा आएका उजुरीका विषयमा छलफल गर्न समिति बनाएको जानकारी दिए । व्यवसायीहरु उत्पादन हुने स्थानबाट कर तिर्न राजी भएको तर बाटोमा कर तिर्न नसकेको वताएको जानकरी दिँदै कर समायोजनका लागि गठित समितिमा आवश्यक छलफल गरी कर समायोजन गरिने पाण्डेले बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
