भुपेन्द्र वली
दाङ,५ असोज । जग्गामा मोही हक कायम गर्न माग गर्दै जिल्ला भुमि सुधार कार्यालय दाङमा करिव ७ हजार किसानले निवेदन दिएका छन ्। भुिम सुधार कार्यालयका तामेलदार पन्थीका अनुसार कार्यालयमा गत बर्ष साउनसम्म ४ हजार नौ सय ९८ र त्यस यता १ हजार ९ सय ८३ गरि ६ हजार ९ सय ८१ निवेदनहरु कार्यालयमा दर्ता भएकाछन् । करिव १४ महिनाको अवधिमा यी मुद्धाहरु दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नवेदन दिनेहरु दाङ सहित बाँके,बर्दिया,कैलाली,कञ्चनपुरसम्मका रहेको कार्यालयले जनाएको छ । २०६४ सालदेखि रोक्का रहेको मोही बाँडफाँड प्रक्रिया भूमि सम्बन्धी १६ औं संशोधन २०७३ ले फूकुवा गरेको थियो । नेपाल सरकारले भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (घ) १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि मोही लागेको जग्गा र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक बर्षका लागि तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै मोही जग्गा लागू भएका सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका भुमिसुधार कार्यालयहरुले निवेदन माग्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए । जसअनुसार २०७३ साल भदौ ६ गतेदेखि २०७४ भदौ ५ गतेसम्म मोहि किसानहरुलाई जग्गा धनीबाट आधा जग्गा माग गर्दै निवेदन दिने समय सरकारले निर्धारण गरेको थियो
१५ सय विघा जमिनको विवाद समाधान
मोही हक माग गर्दै परेको मुद्धाहरु मध्ये हालसम्म १५ सय विघा जमिनको विवाद समाधान गरिएको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय दाङले जनाएको छ । गत बर्षसम्म भुमि सुधार कार्यालयमा परेका १ हजार १ सय ४३ मुद्धा फछर्योट गरी १५ सय विघा जमिनको मुद्धा फछर्योट गरिएको कार्यालयका नायव सुब्वा गंगाराम पौडेलले बताए । उनका अनुसार २५ सय बिगा जमिन माथि हक दावी गर्दै मोही किसानहरुले निवेदन दिएकाछन् । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ५ हजार ६ सय ८६ मोही विवादहरु मिल्न सकेका छैनन् ।
संस्थाका नाममा परेका मुद्धा मिलाउन समस्या
जग्गा धनि र मोही किसानका विचमा कुरा मिल्न नसक्दा अझै धेरै मुद्धाको विवाद समाधान हुन नसकेको भुमि सुधार कार्यालयका तामेलदार खिमानन्द पन्थीले बताए । । ‘मोही विवादमा जमिन धनि र मोही किसान मिलेर आए विवाद समाधानका लागि खास्सै समस्या छैन, निवेदन भएको केही दिनमै विवाद मिलिहाल्छ’,पन्थीले भने,‘ जमिन धनी र मोही किसान विचमा विवाद मिलेन भने मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन ।’ व्यक्तिको जग्गामा परेका मुद्धा मिल्न केही सहज भएतापनि सस्थाका नाममा रहेका निवेदनहरु मिलाउन समस्या तामेलदार पन्थीको भनाई छ ।
द्धन्दमा कागज जल्दा पनि समस्या
तत्कालिन १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मालपोत तथा भुमि सुधार कार्यालयमा आगो लाग्दा कागज जलेका कारण कुन जग्गामा मोही छ छैन भनेर कार्यालयलाई छुट्याउन समेत समस्या भएको पन्थीले बताए । यस्तै बाहिर जिल्लाका निवेदन कर्ताले आफू पहिले बसेको स्थान र जोतेको हो,होइन भनेर वडा कार्यालयवाट सर्जीमिन गराएर सिफारिस लिनुपर्ने भएपनि केही किसानले सिफारिस नल्याउदा समस्या भएको छ । मोही किसानले मोही बापतको रकम माग्ने तर साहुले नमान्दा अधिकांश मुद्धाहरु अदालत जाने गरेको पन्थीले बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
