आठ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीका अनुसार सो जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता नगरिँदा कपास खेती विस्तारमा समस्या भएको छ । “मुलुकमा शान्ति स्थापना भइसक्दा पनि समितिले उक्त जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । सो जग्गामा मुक्त कमैया र अन्य परिवार बस्दै आएका छन् ।

समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बर्दियाको कुम्भरस्थित ६०० हेक्टर जग्गामध्ये ५५० हेक्टर जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले ३८ वर्षअघि एक हजार २०० हेक्टर वन फँडानी गरी समितिलाई कुम्भरमा ६०० हेक्टर कपास खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराएको हो । तीन सय ७८ शेयर सदस्य परिवारले ५५० हेक्टरमा बाली विविधीकरणका माध्यमबाट कपास, धान, गहुँ मकै, मसुरो र तोरी बाली लगाउँदै आएका थिए ।

बर्दियाको कालिका–४ स्थित कपास फार्मका सानोश्री र जमुनीस्थित समितिको चार बिघा जग्गा र भौतिक संरचनामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलले प्रयोग गर्दै आएको जोशीले बताउनुभयो । जग्गा कब्जा गरेपछि असुरक्षाका कारण समितिले कपास खेती गर्न छाडेको हो । समितिले बाँकेको खासकुस्मा, कचनापुर, कम्दी, बर्दियाको जमुनी र दाङको पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा गरी ३०० बिघामा कपास खेती गर्दै आएको छ ।