सैघाली खबर, ९ असोज ।
गत शनिबार सरकारले नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघसँग १० प्रतिशत भाडा बढाउने, थप भाडा वृद्धि गर्न समिति गठन गर्ने लगायतका चारबुँदे सहमति गर्यो । यो त्यही महासंघ हो, जसलाई गत ४ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अवैधरुपमा सिण्डिकेट सञ्चालन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार १ साउनदेखि महासंघको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा छैन । तर, त्यही कानूनी हैसियतविनाको महासंघको दबावमा सरकारले दशैंको मुखमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भाडा वृद्धि मात्रै गरेको छैन, थप भाडा बढाउने समितिमा महासंघको प्रतिनिधि राख्ने सहमति पनि गरिसकेको छ ।
यात्रुहरूले कानूनले नचिन्ने महासंघले निर्धारण गरेअनुसारको भाडा दर तिर्न बाध्य भइसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा समितिमा यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यो समितिले २९ मंसिरभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि यातायात भाडा थप वृद्धि हुनेछ ।
सरकारको सिण्डिकेट मोह
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर सवारी धनीहरू सिण्डिकेट अन्त्य गर्न तयार हुँदाहुँदै सरकार नै सिण्डिकेटलाई वैधता प्रदान गर्न अग्रसर भएको हो । किनभने, यातायात व्यावसायीहरूले आफूहरू सिण्डिकेटको विपक्षमा रहेको लिखित रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । २३ बैशाख ०७५ मा सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिण्डिकेट स्वरुप अन्त्य/खारेज गर्ने।’ यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि व्यावसायीहरूले त्यतिबेला आन्दोलन फिर्ता नै लिए ।
सरोकारवालाहरू पनि गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको सिण्डिकेट खारेज गर्न व्यावसायी तयार भइसक्दा पनि सरकार नै अघि सरेर यसलाई कानूनी मान्यता दिएको बताउँछन् । ‘गैर-कानूनी भईसकेको महासंघको दवावमा भाडा बृद्धि गर्नु र सरकारी कार्यदलमा राख्नुको अर्थ सिण्डिकेटले निरन्तरता पाउनु हो’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘आफैले खारेज गरिसकेको सिण्डिकेट ब्यूँताउन सरकार किन यसरी मरिहत्तै गरेर लागेको हो त्यो बुझ्न सकेको छैन ।’
विगतदेखि नै गैरकानूनी
सिण्डिकेटमार्फत पैसा, पहुँच र पाखुराको बलमा सडकमा जे गरे पनि कारवाही नहुने अवस्था आएपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो । त्यसपछि सरकारले सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
विभिन्न अध्ययनहरूले सिण्डिकेटलाई सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक ठहर गरेको छ । तर जस्तोसुकै लापरबाहीपूर्वक सवारी हाँकेर दुर्घटना गराए पनि सिन्डिकेटमा आवद्ध चालकलाई कारवाही हुँदैन । सिण्डिकेटको सदस्य नबनेका वा निजी सवारी चालकलाई आकषिर्त हुने कानूनले सिण्डिकेटवाला चालकलाई छुँदैन । व्यवहारतः उनीहरू कानून भन्दामाथि देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्कोतिर पुरै यात्रुका एक चिहान भएको दुर्घटनामा पनि सवारी धनीको एक पैसा खर्च हुँदैन । किनभने, चालकलाई जोगाउन र क्षतिपूर्ति दिन सिण्डिकेट अघि सरी हाल्छ । यस्तो भएपछि जतिसुकै थोत्रो गाडी, विना मर्मत, बिग्रेको ब्रेकसहित चलाए पनि भयो । यात्रुको अधिक चाप हुने चाडवाड बेला बिगि्रएर थन्किएका गाडीसमेत ग्यारेजबाट निकालिन्छ ।
सडक, सवारी साधन र यसका प्रयोगकतालाई सिन्डिकेटको जालोले जकडेर राखेकै कारण सडक दुर्घटनाको ग्राफ बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन पनि सिण्डिकेटको ज्यानमारा दुर्घटनाका चालकले भोलिपल्टै स्टेरिङ समात्ने ‘अवसर’ पाउँछन् ।
विर्सन नहुने विषय के हो भने सरकारले घोषणा गर्नुअघि भन्दै धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै सिन्डिकेट वैध थिएन । प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशले सिन्डिकेट वा कार्टेलिङलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, ०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ मा कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ ।
सर्वोच्च अदालतले १९ माघ ०६७ मा सबै खाले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य भएको फैसला गरेको थियो । नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका तात्कालिन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘…एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलामा यातायात व्यावसायीले बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने उल्लेख छ । ‘…सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरूले कुनै प्रकारको बाधा तथा अवरोध नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश जारी गरिदिएको छु’ उक्त आदेशमा भनिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
