सैघाली खबर
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये हालसम्म ७९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो खर्च प्रशासनीकतर्फको मात्रै पूँजीगत बजेट हो। तर विकास बजेट खर्चको अवस्था भने हालसम्म शून्य छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्न केही दिन मात्रै बाँकी छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। विकास बजेट शिर्षकमा विनियोजन गरिएको कत्ति पनि रकम भुक्तानी भएको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यदि मन्त्रालयहरुले तत्काल आफ्ना संरचना निर्माण गरी काम नगर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च शून्य हुने देखिन्छ। पूँजीगत मात्र होइन कार्यक्रमतर्फको विकास बजेट पनि मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेश अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयहरुले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा न्युनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। सोही अनुसार विभिन्न योजनाहरुमा बजेट बाँडफाँड पनि गरिएको छ। तर, पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्नै लाग्दासमेत मन्त्रालयहरु भने विकास बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा ‘निदाएको’ प्रतित हुन्छ। यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै सुस्त र फितलो देखिएको छ।
यस्ता छन् चुनौती
कर्मचारीको अभावदेखि आवश्यक संरचनाहरु नहुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। ‘प्रदेश मन्त्रालयहरुमा नै यतिबेला आवश्यक कर्मचारी छैनन्।’, मन्त्री ज्वालाले भने। मन्त्रालयको कामको प्रकृति अनुसार चाहिएजस्तो दरबन्दी नभएकोले विकास बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। उनले स्वीकृत भएको दरबन्दीको आधाभन्दा बढी कर्मचारी नै पदपूर्ति हुन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको जनाए।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कर्मचारीका लागि ४७ दरबन्दी स्वीकृत भएपनि २१ दरबन्दी रिक्त छन्। उनले अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि कर्मचारी अभाव भएकाले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती थपिएको बताए। मन्त्री ज्वालाले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी दक्ष कर्मचारी प्रदेशमा नखटाइएको, मन्त्रालयसँग आफ्नै भवन नभएको, कार्यकक्षको अपर्याप्तता लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको बताए।
मन्त्रालयले अख्तियारी दिएपनि संरचना अभावका कारण सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। बजेट निकासा र भुक्तानी आदेश दिएपनि कार्यविधि अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको हो। बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गर्ने योजना बनाएको छ।
हरेक महिना प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, योजना प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखसँग छलफल गर्ने, राजस्व संकलन, बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी यातायात, मालपोत, लेखा नियन्त्रक र स्थानीय प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल गर्ने, बजेट र कार्यक्रम खर्च र प्रगति समिक्षा एवम् भावी कार्यदिशा सम्वन्धमा द्धिमासिक समीक्षा बैठक गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रत्येक २ महिनामा कार्यक्रमको कार्यप्रगति र आगामी योजनाबारेमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउने भएको छ।
NEPALLIVE
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
