तपार्ईंं प्रधानमन्त्री हुनुअघि कस्ता योजना लिएर सिंहदरबार र बालुवाटार जानुभएको थियो ? बल्खु पार्टी कार्यालयबाट हेर्दा र सिंहदरबारबाट हेर्दा देश कस्तो देख्नुभो ?
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विकास गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ । किनभने, एउटा प्रधानमन्त्रीले सिंगो देशको अनुहार फेर्न सक्छ । तर, ऊसँग प्रस्ट योजना र कार्यक्रमसँगै ‘डिटरमिनेसन’ हुनुपर्छ । अनुकूल वातावरण तयार गर्नका लागि वातावरण पनि हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री बन्यो, तर बहुमत छैन ।
आज कि भोलि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मनस्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहेजति र गर्न सकिने काम पनि गर्न सकिँदैन । तर, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ गर्न चाहने र नचाहनेमा धेरै फरक पर्छ । इच्छाशक्ति हुनेले काम सुरु गर्छ, बाटो देखाउँछ । जुन कदम चाल्छ, त्यो देश, जनता र समाजको हितमा हुन्छ । समाजको समग्र रूपान्तरणको हितमा हुन्छ । ०४७ सालमा संविधान सुझाब आयोगको सदस्य हुँदादेखि नै मैले सिंहदरबारबाट देशलाई हेर्ने र कस्तो मुलुक बनाउने भन्नेबारेमा बुद्धिजीवीसँग छलफलको शृंखला अगाडि बढाएको थिएँ । ‘भिजन नेपाल ट्वान्टी–ट्वान्टी’ भन्ने पुस्तक मेरै निर्देशनमा, मेरै संलग्नतामा पार्टीले प्रकाशन गर्यो ।
२० वर्षमा मुलुक कहाँ पुर्याउने, पुस्तकमा विस्तृत योजना अघि सारिएको थियो । तर, अन्य कुनै पनि दलले आजसम्म एमालेको यस्तो शैलीलाई पछ्याएका छैनन् । मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, बौद्धिक शक्तिलाई परिचालन गरेर देशमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र मार्गचित्र तयार गर्ने पहल कसैले पनि गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले दुःख दिँदा मैले प्रस्ट सन्देशका साथ भनेको थिएँ– म अमरसिंह थापा बसेको कुर्सीमा बसेको छु । यो देश जोगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो काँधमा छ । यताउता कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । राज्यलाई कमजोर ठान्ने काम नगर्नुस्, अन्यथा मैले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डजीले माधवजी तपार्ईंंको मुखबाट पनि यस्तो तमासाको कुरा आउने ? भन्नुभो । तर, मैले प्रधानमन्त्री पदको कुनै अर्थ हुँदैन ? शक्ति प्रदर्शनको कुनै अर्थ हुँदैन ? भन्ने सोचेँ । त्यसैले हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ समय पाउनेले धेरै गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै दाग नलागी स्वच्छ ढंगले गर्न खोजेको काम गर्न सकियो र सबैकोे साथ रह्यो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री सफल हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएकै दिनदेखि तपार्ईंंलाई माओवादीले अस्वीकार गर्यो, आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै ६ दिनसम्म आमहडताल गर्यो । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको मान्छे काठमाडौंमा जम्मा भएका थिए । कतिखेर के हुन्छ भन्ने टुंगो थिएन । गोली चल्छ कि, दुई पक्षबीच झडप हुन्छ कि भन्ने संशय थियो । मन्त्री बिहान ४ बजे सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा पनि नागरिक अगुवाहरू वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्न खोजिरहेका थिए । तर, सफल भएनन् । तपार्ईंंले त्यो अवस्थालाई कसरी अवलोकन गरिरहनुभएको थियो ?
त्यतिवेला अवलोकन गरेको होइन । मैले निर्देशन दिएको हो । धेरै मुठभेडको अवस्था नआओेस् भनेर ‘एभोइड’ गरेँ । कुनै किसिमको आरोप हामीलाई लगाउने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत थिएँ । आन्दोलनमा बल प्रयोग नहोस् र कुनै क्षति नहोस् भन्नेमा म थिएँ । म प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रा केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो–तपार्ईंंलाई माओवादीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार नगर्ने भए भनेर । नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्छन् । अवैधानिक हो भन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नबस्नुस्, छोड्दा नै फाइदा हुन्छ पनि भने । मैले हेर्दै जानुस्, प्रचण्ड र बाबुराम सँगसँगै बालुवाटार आउँछन् र मसँगै खाना खान्छन् भन्ने जवाफ फर्काएको थिएँ । उहाँहरूले फेरि भन्नुभयो–सिंहरदबार त नछिर्ने भनेका छन्, बालुवाटार कसरी छिर्लान् ? मैले फेरि भनेँ, यो हेर्दाहेर्दै हुन्छ । म देखाइदिन्छु भनेँ । आखिर देखाइदिएँ पनि । किनकि, प्रचण्डसँगको मेरो दोस्ती कतिसम्म छ भन्ने मलाई थाहा थियो । माओवादीलाई मैले धेरै पहिलेदेखि राम्रोसँग बुझेको थिएँ ।
अनमिन नेपालबाट गयो भने यहाँ रक्तपात हुन्छ भनिएको थियो । तर, मैले यहाँ अनमिन जाँदा केही हुँदैन भनेँ । अनमिन जाँदा यहाँ एक थोपा रगत पनि बग्दैन भनेको थिएँ । मैले अनमिनलाई भनेको थिएँ– तिमीहरू तीन वर्षदेखि माओवादीलाई जान्दछौ, तर म त ३० वर्षदेखि माओवादीलाई जान्दछु, चिन्दछु । नेपालको बारेमा मलाई जति जानकारी छ, तपार्ईंहरूलाई हुँदैन । तपार्ईंहरू आनन्दले जानुस् । नेपालमा एक थोपा रगत पनि बग्दैन भनेर पठाएँ । माओवादी लडाकुको पनि हल हुन्छ भनेर यस्तो अडान पटक–पटक दोहोर्याएको छु ।
माओवादीसँग भेट्दा, कमल थापाको चुनौती आएको वेला, राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दामा फसाउँछु भनेर गरिएको घोषणा हुँदा, दाङबाट हिम्मत छ भने मलाई समाएर हेर भन्ने चुनौतीका साथ गरिएको उद्घोषका सन्दर्भमा म निरन्तर आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएँ । तसर्थ, मैले जुन काममा हात हालेँ, त्यो काम सबै पक्षबाट पार लगाउन सकिन्छ, हिम्मत भयो भने राम्रोसँग अघि बढ्न सकिन्छ ।
सडकमा संशय थियो । नेतृत्वमा ‘ब्याकडोर’बाट सधैँजस्तो हुने संवाद त्यतिखेर थियो कि थिएन ? ६ दिनपछि माओवादीले आन्दोलन फिर्ता नलिएको भए त्यसपछिको तपार्ईंंको प्रबन्ध के थियो ? संवाद जारी राख्ने, आन्दोलनलाई तन्किन दिइरहने वा बल प्रयोग गर्ने ?
मैले प्रचण्डलाई एउटा शब्द भनेको थिएँ । पुलिस छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यति मात्र होइन, राज्यसँग सेना पनि छ । मलाई सेना परिचालनका लागि बाध्य नबनाउनुस् । प्रधानसेनापतिलाई सेना परिचालन गर्नुस् भनेँ । परिचालनको पहिलो कदमका रूपमा राष्ट्रपतिको भवनवरिपरि, प्रधानमन्त्रीको निवास, सिंहदरबारको वरिपरि सेनालाई मार्चपास गराउन निर्देशन दिएँ ।
सेनाले मार्चपास पनि गरे । यो के गरेको भन्ने आयो, मैले भनेँ, यो पहिलो ‘स्टेप’ हो । राज्य झुक्न थाल्ने हो भने, आठ लाख मान्छे ल्याएर प्रधानमन्त्री फाल्दिन्छु भन्ने हो भने त्यो कस्तो प्रधानमन्त्री हुन्छ ? यस्तो हिम्मतहारा प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैनथ्यो । मैले भनेको थिएँ– मुठभेड, रक्तपात सबैलाई ‘एभोइड’ अस्वीकार गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई राति ३ बजे, २ बजे, ४ बजे, १२ बजे जतिखेर पनि आउनुपर्छ । म पनि मूलबाटोबाट आउँदिनथेँ । तर, अर्को बाटो आउँथेँ । जतिखेर पनि सिंहरदबारमा प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भन्नेमा थिएँ । मलाई सम्झना छ । घेराउ भइरहेको वेलामा अमिक शेरचनले विवरण बताउनुभएको थियो । उहाँले दक्षिण ढोकाबाट घेराउको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । उहाँसँग भएका चर्का कार्यकर्ता गेट तोड्नका लागि उद्यत् थिए ।
अचानक पुलिसलाई संयमित हुन भनिरहेको थिएँ, गृहमन्त्री भीम रावलजीलाई भनिरहेको थिएँ । त्यही वेलामा उहाँकै कार्यकर्ताले कमरेड पूर्वी ढोका तोडिसकियो, यो दक्षिण ढोका किन नतोड्ने भनेछन् । शेरचनजीलाई पनि धकेल्दैधकेल्दै गेटसम्म पुर्याइएछ । रोक्न खोज्दा पनि भीडले मानेनछन् । त्यो वेला प्रहरीलाई चार्ज गर्न निर्देशन दिनैपर्ने भयो । तर, चार्जमा शेरचनजी पर्नुभयो । उहाँको हातखुट्टा भाँचियो । मेरो मित्र पनि हो । सात दलीय गठबन्धनको एउटा नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो । म तुरुन्तै बालाजुको मैत्री अस्पताल पुगेँ । हातखुट्टा भाँचिएको थियो । उहाँले कमरेड म तपार्ईंंंलाई दोष दिन्नँ । सरकारले संयम अपनाएकै हो । हाम्रै कार्यकर्ताले ठेले, मै अगाडि हुँदा मैलाई हिर्काए भन्नुभयो र यस्तो हालत भयो भन्नुभयो । त्योभन्दा पहिलै गिरिजाबाबुको पालामा हतियारसहितको माओवादी सेना सिंहदरबार छिर्न खोज्दा इन्स्पेक्टरले समाउँदा उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएन । उल्टै कर्णालीमा सरुवा गरियो । यस्तो कदमलाई मैले गलत काम भएको छ भनेँ । मैले हतियारसहित माओवादी निस्कन्छन् भने समात्नुपर्छ । समात्ने प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । कपिलवस्तुमा हतियार बोकेर ट्रकमा हाइवेमा हिँड्नेलाई सशस्त्र प्रहरी लगाएर समायो, थुनियो, हतियार खोसियो । लगत्तै अनमिनका मान्छे उनीहरूको कुनै दोष छैन, किन समातियो भनेर पुगे । मैले अनमिनको कुरा सुनिनँ । उनीहरूलाई थुनिराख्न भनेँ । प्रचण्डजीले फोन गर्दै– ‘माधवजी ठूलो गल्ती भयो, हाम्रा साथीहरूले बुझेनन् । म जहाजबाट भैरहवामा आउँदा स्वागत गर्न उनीहरू खाली हात आएका भए हुने, हतियारसहित आएछन् । एकचोटिको गल्तीलाई माफ गर्दिनुस् ।’ तर, अनमिनले भन्छ– उनीहरूको कुनै गल्ती छैन । त्यहीवेलादेखि अनमिनप्रति मेरो विश्वास रहेन र बिदा गर्नैपर्छ भन्ने सोचेँ । प्रचण्डजीले ११ पटक फोन गर्नुभयो । दोस्रोपटकदेखि यसरी भेटिए जे सजाय दिए पनि हुन्छ, यसपटक साथीहरूले गल्ती गरे भन्नुभयो । भीम रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
राति ११ बजे अनमिनको मान्छेले हतियार हेर्छु भनेछ । हतियार देखाउन टेबलमा राख्दा, माओवादीका सेना हाम्फाल्दै हतियार समाएर पोजिसन देखाउन थाले । तुरुन्तै जनपद प्रहरीको त्यो चौकीलाई सशस्त्रले घेरा गर्न निर्देशन दिइयो । आर्मी चिफलाई पनि तयार हुनुस् भनेँ, केही घटना त्यहाँ भयो भने त्यहाँ कसरी जाने भनेर । तसर्थ, राज्य चलाउने भन्ने कुरा छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । के गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, के गर्दा तरिका पनि पुग्छ । लचकता र कडाइ राज्य चलाउँदा आवश्यक हुन्छ । संवाद पनि थियो । सम्बन्ध र विश्वास पनि थियो, यस्तो अवस्थामा यस्ता पक्षले पनि गर्दोरहेछ ।
मैले प्रचण्डलाई एउटा शब्द भनेको थिएँ । पुलिस छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यति मात्र होइन राज्यसँग सेना पनि छ । मलाई सेना परिचालनका लागि बाध्य नबनाउनुस् । पहिलो कदमका रूपमा राष्ट्रपतिको भवनवरिपरि, प्रधानमन्त्रीको निवास, सिंहदरबारको वरिपरि सेनालाई मार्चपास गराउन निर्देशन दिएँ । सेनाले मार्चपास पनि गरे । यो के गरेको भन्ने आयो, मैले भने यो पहिलो ‘स्टेप’ हो ।
जेठ १४ को अन्तिम घडीमा संविधानसभाको म्याद थपिने-नथपिने संशयबीच तपार्ईंले एउटा सहमतिपछि राजीनामा दिनुभयोे र म्याद पनि थपिएको हो भन्ने चर्चा छ । खासमा त्यसभित्रको सहमति के थियो ? प्रस्ट पारिदिनुस् न ।
हेर्नुस्, त्यो मान्यतासँग म अहिले पनि असहमत छु । हाम्रा साथीहरूले त्यसवेला खुट्टा कमाउनुभो । स्मरण गराउँ, मलाई बोलाएको बोलायै गर्दा पनि म त्यतिवेला सिंहदरबारबाट संविधानसभा भवन बानेश्वर जाँदै गइनँ । म आफ्नै अडानमा बसेँ र भनेँ, ‘प्रचण्डजी, आउने हो भने यहीँ (सिंहदरबार) आउनुपर्छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने हो भने पनि मैले होइन, उहाँले पहिला आग्रह गर्नुपर्छ ।’ तर, हाम्रा साथीहरू संविधानसभा जान्छ कि, भंग हुन्छ कि भनेर आत्तिनुभएछ । त्यस्तो आन्तरिक दबाबका कारणले गर्दा संविधानसभाको म्याद थप्न सहमत भएको हुँ । राजीनामा गर्ने कागजमा सही नगर्ने अडानका लागि कडा मान्छे पठाएँ, तर त्यहाँ (वार्ता)मा त उहाँ लुलो भइदिनुभएछ । अरू त लुला छँदै थिए, तर दरा भनेर पठाएको, ती आफैँ लुला भइदिएछन् ।
म रिसाएँ, तर हस्ताक्षर गरिसकेपछि गर्ने के ? गरिसक्या छ । प्रचण्डजीले तपार्ईंंं राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, तर वास्तवमा परिस्थिति त्यस्तो (राजीनामाको) थिएन । खासमा म पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले दिक्क भइसकेको थिएँ । भित्रै स्थिति राम्रो छैन भने किन बस्ने ? संसद्का २५ मध्ये ३ पार्टी मात्रै त्यतिवेला मेरो विरोधमा थियो । बाँकी २२ पार्टी समर्थनमा थिए । उनीहरू कोही पनि राजीनामाको पक्षमा थिएनन् । विजय गच्छदार, सुजाता कोइरालालगायतलाई बोलाएर कुरा गरेँ, तर राजीनामाका लागि कसैले मानेनन् । तर, पछि पार्टीभित्रै पनि आरोप लाग्यो– छाड्ने वेला हामीलाई सोध्नुभो ? अनि के म सोध्छु ? छोड्ने मान्छेले सोध्दै सोध्दैन । ०६४ को निर्वाचन परिणामपछि महासचिव पद छाड्दा पनि मैले कसैलाई सोधेको होइन ।
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वेला पनि मैले त्यही दिनको दिउँसोको स्थायी समिति बैठकमा मात्रै जानकारी दिएँ – म छाड्दै छु, आज ४ बजे । कसैले निर्णय गरेपछि अब छोड्नुस् या छाड्ने भए तपार्ईंंहरूको सुझाब के छ ? भन्दै राय लिएर छोडेको होइन । जब त्यहाँ (सरकार) भित्र बसेर काम गर्ने वातावरण छैन, भित्रैबाट खुट्टा तानातान भइरहेको छ भने बसेर मात्रै के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो र ?
प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने त संस्कारै छ । तर, प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीभित्रैबाट सहयोग नहुने गरेको कांग्रेस, एमाले, माओवादीभित्रैबाट गुनासो आउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलभित्रको असहयोग कतिको चुनौती हो जस्तो लाग्छ ?
यो राष्ट्रिय रोग हो । प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि मैले जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको एउटा छुट्टै क्लब निर्माणको पहल थालेँ । किनभने, मुलुक अघि बढे मात्रै हामी सबैको इज्जत र सम्मान हुने हो । मैले प्रस्ताव राखेँ– विकास निर्माण र राज्य सञ्चालनमा रहेका त्रुटि खोजौँ, जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरौँ । क्लब निर्माणका लागि तयार पारिएको लिखित प्रस्तावमा मैले ६ वटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । आर्थिक, सुशासन र सामाजिक पक्षलगायतका विषय समेटिएको थियो त्यसमा ।
पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्धको एकता । दोस्रो, विकास निर्माणमा विवाद नगर्ने, अघि बढ्न सहयोग गर्ने । तेस्रो, महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता राख्ने । चौथो, छुवाछुत प्रथा समाप्त पार्न एकजुट भएर अघि बढ्ने । पाँचौँ, वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षरोपण अभियान चलाउने । छैटौँ, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा एउटै राय बनाउने । यी सबै विषयमा जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सहयोग गर्न सकियो भने देश विकास सम्भव छ । त्यही सिलसिलामा पहिलो बैठक मैले मेरै घरमा बोलाएँ । प्रचण्ड, शेरबहादुर, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रजी, झलनाथजी सबै आउनुभो । त्यतिवेला बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई पनि बोलाउनुस् भन्नुभएको थियो तर, बहालवाला प्रधानमन्त्री भएका कारण बोलाइएन । मैले सुझाब लिनका लागि सबैलाई लिखित प्रस्ताव दिएँ ।
पहिलो बैठक निकै सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । त्यसपछि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको घरमा पालैपालो बैठक बस्ने नियम बनाइयो । सबैको घरमा पालैपालो बस्दा हिस्सेदारी पनि महसुस हुनेभो । मैले नै त्यसपछिको बैठक शेरबहादुरजीकोमा राख्ने प्रस्ताव राखेँ । उहाँ तात्ने खालको मान्छे त होइन, मेरै पहलमा अर्को बैठक उहाँको निवासमा बस्यो । तर, त्यो बैठकमा सबै आए पनि प्रचण्डजी आउनुभएन । तेस्रो बैठकको पालो सूर्यबहादुरजीको घरमा थियो । तर, त्यो बैठकमा पनि प्रचण्डजी आउनुभएन । लोकेन्द्रजीको निवासको बैठकमा पनि उहाँ आउनुभएन । खासमा त्यो योजना प्रचण्डजीले नै असफल पार्नुभएकोमा उहाँप्रति मेरो गम्भीर गुनासो छ । अर्को बैठक झलनाथजीकोमा बस्ने भन्ने थियो । त्यसपछि मेरो पालो आउँथ्यो ।
मेरो चाहिँ कडा स्वभाव छ, मैले बोलाउँदा कोही आएन भने म पनि उसकोमा जाँदै जान्नँ । तर, सबैको हालत देखेपछि मलाई पनि जाँगर लागेन, उत्साह घट्यो । पछि म पाकिस्तान भ्रमणमा जाँदा अनुभव साटासाट गर्ने क्रममा यो प्रसंगले प्राथमिकता पायो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान गर्दै गर्दा सबै सहभागी उत्साही भए । तपार्ईंंले त राष्ट्रियस्तरमै सोच्नुभएछ, त्यसैले यसलाई दक्षिण एसियालीस्तरकै क्लब किन नबनाउने भन्ने प्रस्ताव आयो । भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र भुटानका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको त्यो बैठकले दक्षिण एसियालीस्तरकै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको क्लब बनाउने योजना बनायो । पाकिस्तानले मलाई बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दियो । संयोजकका रूपमा मैले पहल पनि सुरु गरेँ । सुरुवात नै भारतबाट गर्नुपर्ने भयो । भारत नै उपस्थित नहुँदा त्यो बैठक औचित्यपूर्ण हुने पनि भएन । त्यसक्रममा मनमोहन सिंहलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरेँ, तर जवाफ आएन । एचडी देवगौडासँग सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि उहाँलाई फोन गरेर योजनाबारे बताएँ ।
तर, उहाँले विपक्षमा भएकाले सत्तारुढ पार्टीलाई विपक्षी गठबन्धन बनाएको गलत बुझाइ हुने भएकाले मोदीजीसँग कुरा गर्नुस्, तपार्ईंंंले ग्रिन सिग्नल पाउनुभयो भने सम्भव हुने बताउनुभयो । तर, यसबारेमा कुरा गर्न न मोदीजीसँग भेट भयो, न टेलिफोनमा कुरा नै भयो । यही कामका लागि उहाँलाई भेट्न जाऊँ भने माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीका लागि मोदीलाई भेट्न गयो भन्ने गलत प्रचार हुने भो । त्यसैले अहिले यो प्रस्ताव त्यतिकै थाती रहेको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले ४९ दिनपछि विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । तपार्ईंंले पनि २२ वटा दलका ४८ जनालाई मन्त्री बनाएर सरकार चलाउनुभो ? कति गाह्रो छ गठबन्धन चलाउन ?
–पार्टी केन्द्रीय कमिटीले तपार्ईंं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर जानुपर्छ भनेर छलफल गरेर करिब निर्णय गर्यो । तर, माइन्युटमै निर्णय लेखिसकेको थिएन । त्यतिवेला मलाई भनियो, तपार्ईंं सरकार बनाउन लाग्नुस् । तर, कांग्रेस र एमालेसँग सरकार गठन गर्न संख्या पुग्ने थिएन । माओवादीको संख्या ठूलो थियो । उपेन्द्र यादवको सहयोगविना संख्या पुग्ने स्थिति थिएन । मैले साना पार्टीहरूलाई ग्रुपिङ गरेँ । त्यहाँ एउटा विधि प्रयोग गरेँ । साना पार्टीहरू, जो १० भन्दा बढी सांसद जुटाएर आउँछ, त्यसको नेतृत्वलाई एउटा मन्त्री । २० वटा सांसदलाई मिलाएर ल्याउनेलाई २ मन्त्री । जो १० वा त्योभन्दा बढी साना दलको सांसद संख्या जुटाएर आउँछ, उनीहरूलाई १० जनाबराबर एकजना मन्त्री भन्दिएँ । त्यसरी मैले साना दलहरूलाई समेटेँ । सबै मिल्यो, तर उपेन्द्रजीसँग सहमति हुनै सकेन । उहाँसँग कुरा गर्यो, एक हप्ता, अर्को हप्ता भन्दै समय माग्दै पछि मात्र हट्ने । उपेन्द्रजी माओवादीसँग भित्रभित्र मिलिरहनुभएको थियो । त्यहीवेला विजयकुमार गच्छदारजीले उपप्रधानमन्त्री दिने हो भने आउने भनेपछि बाँकी के चाहियो र, सरकार गठन हुने संख्या पुग्यो । त्यसपछि सरकार बनाएर चलाए । त्यसक्रममा सत्ता घटकले राम्रो सहयोग पनि गर्नुभयो ।
आन्तरिक दबाबका कारणले गर्दा संविधानसभाको म्याद थप्न सहमत भएको हुँ । राजीनामा गर्ने कागजमा सही नगर्ने अडानका लागि कडा मान्छे पठाएँ, तर त्यहाँ (वार्तामा) त उहाँ लुलो भइदिनुभएछ । अरू त लुला छँदै थिए, तर दरा भनेर पठाएको, ती आफैँ लुला भइदिएछन् । म रिसाएँ, तर हस्ताक्षर गरिसकेपछि गर्ने के ?
पार्टीमा पनि तपार्ईंं कसैसँग सम्झौता नगर्ने कठोर प्रशासकको रूपमा चिनिनुहुन्छ । गठबन्धन सरकारको बाध्यता पनि होला, तपार्ईंंका मन्त्रीहरूले गाडी बन्द भयो भनेर आफैँ चढेको गाडी फुटाए, पर्सामा सिडिओ कुट्नेसम्मको काम पनि गरे नि ?
त्यसैलाई भन्छन्, गठबन्धनको कति ठूलो बाध्यता हुन्छ । त्यतिवेला मैले जब करिमा बेगमलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएँ, विजयजीले भन्नुभयो, करिमालाई कारबाही भयो भने सरकार ढल्छ । अब मेरो अगाडि के गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने प्रश्न उभियो । बुद्धिमान मानिस एक कदम पछाडि हट्छ र त्यसको बलमा दुई कदम अगाडि बढ्छ भन्ने गीताको सम्झना आयो । त्यसपछि मैले सर्त राखेँ, कोठामा बोलाएर करिमाले माफी माग्ने, मैले एकपटकलाई माफ दिने, अर्कोपटक भयो भने नछोड्ने । त्यो घटना भएको हो । त्यो राम्रो थिएन । ती मन्त्रीलाई तत्काल निकाल्नुपथ्र्यो । त्यो नसक्दा प्रशासकसँग माफी मगाउनुपथ्र्यो । त्यो सकिएन । त्यो मेरो दुःखद अनुभव हो । यसको निष्कर्ष भनेको हंग पार्लियामेन्टले ठूला समस्या सिर्जना गर्छ । एक–दुई सिट भएको पार्टीसँगको गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दिँदैन ।
हंग पार्लियामेन्टले स्थिर सरकार दिँदैन, अस्थिर सरकारले स्थिर विकासको नेतृत्व गर्न सक्दैन । तपार्ईंंको पार्टीको घोषणापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने थियो । अहिले पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहस उठेको छ । के त्यसलाई आत्मसात् गरेर जान सकिँदैन ?
फिलिपिन्स प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिबाट परेसानमा छ । त्यहाँ कसरी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जाने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । त्यहाँका सभामुखले मलाई फोन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति नअपनाउनु भनेर फोन गर्नुभयो । उहाँले त्यहाँको दुःखको कथा सुनाउनुभएको थियो । श्रीलंकाको शासन प्रणालीबारे पनि बुझेँ, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद्धति पालैपालो अपनाए, तर दुवै काम लागेन । फेरि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति अपनाउँदा ठीक हुन्छ कि भनेर छलफल गर्यौँ । त्यसका लागि राम्रो अनुभव इजरायलमा छ ।
इजरायल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्थाबाट आफैँ परेसान रहेछ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संसद्मा बहुमत नहुने, उसका एजेन्डा संसद्बाट स्वीकृत हुनै नसक्ने स्थिति देखियो । चुनावमा भाग लिने दलहरूको संख्या धेरै हुने र एउटै पार्टीको पक्षमा बहुमत नआउने हुँदा त्यस्तो समस्या देखियो । त्यसरी हामी संसदीय प्रणालीमा आइपुगेका हौँ । त्यसैले नयाँ–नयाँ पद्धतिबारेभन्दा अहिलेको संसदीय प्रणालीमा रहेको खराब पक्ष, अभ्यासहरूलाई सुधारेर जान जरुरी छ । यसैतर्फ बहस चलाउनुपर्ने देखिएको छ । संविधान बनाउँदा पनि यी पाटोलाई ध्यानमा राखेर बहस भएको हो । फेरि हामीले समानुपातिक प्रणालीलाई तलसम्म लागू गरेपछि थप जटिलतामा पुगेका छौँ ।
माओवादीले केपी ओली सरकारबाट बाहिर निस्कनुको मुख्य कारण तीन बुँदे सहमति पालना नहुनु भनेको छ । तीन बुँदे सहमति भएको थियो वा थिएन ? कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भनेर समीक्षा आवश्यक छ कि छैन ?
समीक्षा आवश्यक छ । त्यो तीन बुँदामा जे–जे सहमति भएको थियो, त्यो पालना गर्नुपथ्र्यो । जे भयो, त्यो बेठीक भयो । प्रचण्डजीले पनि निकै हतार गर्नुभयो । हामीलाई पत्तै नदिई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पुग्नुभयो, त्यो गलत हो । मैले उहाँलाई भनेँ, हामीलाई भन्नुपर्दैनथ्यो ? हामी जिउँदै थियौँ त । हामीबाट पनि पार नलागेको भए पार लागेन भन्थ्यौँ । त्यसपछि त्यो निर्णय लिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यहाँ अलि हतार गर्नुभयो । प्रचण्डजीले सहमति पालना भएन, सहमति तोडियो भन्नुभयो । जे भए पनि सहमतिको पालना हुनुपथ्र्यो । नभएर गलत भयो ।
दिनकै हिसाब गर्नुपर्दा गणतन्त्रपछि सबैभन्दा लामो समय तपार्ईंं प्रधानमन्त्री हुनुभएको रहेछ । एमालेको महासचिवको हिसाबले पनि तपार्ईंंले धेरैपटक सरकारमा मन्त्री पठाउनुभयो । यसरी मन्त्री छान्दा तिनको सम्बन्धित मन्त्रालयसम्बन्धी विशेषज्ञता कत्तिको मापदण्ड बन्यो र पार्टीमा उनीहरूको स्थान कत्तिको मापदण्ड बन्यो ?
यहाँ मूल्यांकनको पद्धति अझै व्यवस्थित छैन । कतिपय मुलुकमा मानिसको मूल्यांकन हुन्छ । सबै परीक्षामा पास भएपछि ऊ पदमा पुग्छ । चीनमा पहिलेदेखि मूल्यांकन हुन्छ । जो सफल हुन्छ, ऊ अघि बढ्छ । तर, जसले गर्न सक्दैन, ऊ हटाइन्छ । त्यसरी छानिदै गएकाले राम्रो काम गर्छन् । तर, हामीकहाँ पार्टीभित्र पनि, सरकारमा पठाउनको लागि पनि र कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यसरी मापदण्ड बनाएर मूल्यांकन गरेर अघि बढाउने पद्धति अझै छैन । यसरी मूल्यांकन गरेर पठाउनुपर्ने हो । तर, हामी कुरा गर्छौं, काम गर्दैनौँ । हामीले नियुक्ति गरेको मानिस अयोग्य हुन्छ । नियुक्ति गरेको मन्त्रीले दुःख दिन्छ । सबै नराम्रा होइनन्, राम्रा पनि होलान् । तर, आधी मात्र छन् । यतिले पुग्दैन । ७५ प्रतिशत राम्रा मान्छे हुनुपर्छ । त्यसका लागि एउटा सिस्टम राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका सुझाब
-सुझाब दिनुपर्दा सबैभन्दा पहिले आउँदो २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सफलतापूर्वक र धाँधलीरहित रूपमा गराउन भन्छु । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुभयो । त्यसका लागि धन्यवाद ।
त्यो छिटो र वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण हुने काम होस् । त्यस्तै, प्रदेशको चुनाव कात्तिक वा मंसिरमा भइसकोस् । सँगसँगै केन्द्रीय चुनाव पनि होस् । र, माघ ७ गते संसद्ले नयाँ सरकारको चयन गरोस् । यो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो काम हो ।
त्यसपछि संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा राम्रोसँग लाग्नुस् । कस्तो प्रशासन प्रणाली, कस्तो मानिसको नियुक्ति जस्ता कुरा सबै प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
-देशको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई सबैले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुस् । भारतमा राष्ट्रिय हितमा कुनै मतभेद हुँदैन । त्यस्तै, नेपालमा पनि पार्टीहरूबीचमा त्यो वातावरण बन्नुपर्छ ।
-देशका आयोजनाहरूमा प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । र, राष्ट्रिय महत्वका तथा रणनीतिक महत्वका आयोजना कति छन्, ती सबै गर्नका लागि चारवटा कुरामा ध्यान दिए पुग्छ । पहिलो दूरगामी चिन्ताको अभाव छ । त्यो प्रत्येक परियोजनामा देखिन्छ । दोस्रो अध्ययन र अन्वेषणहरू । अनुसन्धान गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छैन । विकसित देशहरूले अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा लगानी बढी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, अनुगमन प्रणाली धेरै कमजोर छ ।
-मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भनेको थिएँ, तपार्ईंं आफू दशवटा आयोजना मात्र हेर्नुस् । अरू आयोजना मन्त्री, सचिवहरूलाई छुट्याइदिनु । त्यसपछि अनुगमन तपार्ईंं गर्नुस् । शेरबहादुर देउवालाई पनि म यही भन्नेवाला छु । प्रचण्ड चीन जाँदा मैले भनेको थिएँ, चीन सरकारलाई मध्यपहाडी राजमार्गको आधा भाग बनाइदिन भन्नुस् । र, भारत जाँदा मध्यपहाडी राजमार्गको आधा बनाइदिन भन्नुस् । मध्यपहाडी राजमार्ग अति महत्वपूर्ण छ । यो चार लेनको हुनुपर्छ, अहिलेको जस्तो घुमाउरो र साँघुरो होइन । राजमार्ग भनेपछि सीधा हुनुपर्छ । पुल हाल्नुपर्ला, सुरुङ खन्नुपर्ला, तर सीधा हुनुपर्छ । ट्र्याक खोलेर राजमार्ग होइन।
चीन सरकारलाई मध्यपहाडी राजमार्गको आधा भाग बनाइदिन भन्नुस् । र भारतलाई आधा बनाइदिन भन्नुस् । मध्यपहाडी राजमार्ग अति महत्वपूर्ण छ । यो चार लेनको हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो घुमाउरो र साँघुरो होइन । राजमार्ग भनेपछि सीधा हुनुपर्छ । पुल हाल्नुपर्ला, सुरुङ खन्नुपर्ला, तर सीधा हुनुपर्छ ।
-विषयगत प्राथमिकता छुट्याउनुस् । तपार्ईंं कृषिलाई कति प्राथमिकता दिन चाहनुहुन्छ ? कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण तथा सिँचाइमा के–के गर्ने हो ? त्योसँग सडकको जडान कति हुन्छ ? किनकि, धेरै जनतालाई रोजगारी दिन सक्ने कृषि नै हो । अर्को भनेको नेपाललाई विकास गर्ने हो भने जलविद्युत्को व्यापक विकास गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएका अवरोध हटाउन एकद्वार प्रणाली सुरु गरौँ । त्योविना कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सक्दैन । कहिले यो मन्त्रालय र कहिले त्यो मन्त्रालयले अप्ठेरो पारिरहन्छन् । आयोजना छिटो सक्न राज्यले जे सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो गर्नुस् ।
-अर्को भनेको पर्यटन हो । नेपालमा अहिले वार्षिक आठ लाख पर्यटक पनि आएका छैनन् । जबकि, नेपालमा वार्षिक एक करोड पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । एक करोड पर्यटक ल्याउँदा २ करोड मानिसले रोजगारी पाउँछन् । नेपालका धेरै धार्मिक स्थल, डाँडाकाँडा, हिमाल, तालहरूलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । धेरै पर्यटकीय स्थल भएपछि उनीहरूको बसाइ अवधि पनि बढाउन सकिन्छ । यसको मार्केटिङ गर्न सक्ने हो भने भारत र चीनमा विकास भएको मध्यम वर्गलाई पर्यटकको रूपमा नेपाल भित्राउन सकिन्छ ।
-अर्को भनेको मानव संसाधनको विकास हो । मानव संसाधनले पनि उचित प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योग कलकारखाना, ठूला आयोजनाहरूको प्राथमिकता छुट्याएर सबैतिर छर्नुभन्दा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । समय तोकेर काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । यहाँ ढिलाइ गर्ने ठेकेदार भेरिएसनको नाममा पुरस्कृत भएको छ । यहाँ माफिया हावी छ । यस्तो भ्रष्टाचारमा जो–जो छन्, सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
साभार ःhttp://www.enayapatrika.com/
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
