सैघाली खबर,
काठमाण्डौ, १३ साउन।
। सरकारले दाङसहित तराईका २० ओटै जिल्लामा रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २० ओटा शहरको पूर्वाधार विकासका लागि ३० अर्बदेखि ४० अर्बसम्म लगानी गर्ने भएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमार्फत शहरी विकास मन्त्रालयले सो कार्यका लागि गत असारमा ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।मन्त्रालयले गत असार मसान्तसम्ममा २४ अर्बको ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रिया स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा। रमेशप्रसाद सिंहले गत आवमा सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रमअनुसार तराईका १८ जिल्ला र हाल थप गरिएका दुई जिल्ला गरी २० जिल्लामा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएको बताए ।
प्रत्येक महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रकम उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सोहीअनुसार गत आवमा ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा एक जिल्लामा उक्त शहरी पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म करीब १ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो । चालू आवमा पनि ती जिल्ला प्रत्येकलाई ५० करोड बजेट उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
गत आव २०७३ र७४ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको ‘सघन शहरी विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत मन्त्रालयले ती जिल्लामा ‘एकीकृत पूर्वाधार सेवा निर्माण’बाट ३ वर्षमा उक्त लगानी हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
उक्त लागत वृद्धि पनि हुन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले बताए । गत आवको बजेट कार्यक्रममा तराईका १८ जिल्लाका सदरमुकाममा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको थियो ।
ती जिल्लाका सदरमुकाम रहेको नगरमा उक्त शहरहरू निर्माण गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रम थप दुई जिल्ला चितवनको भरतपुर र दाङको घोराहीमा चालू आव २०७४।र७५ मा लागू हुने भएको छ । उक्त थप सङ्ख्यासँगै सो योजना तराईका २० ओटै जिल्लामा लागू हुने भएको हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।