ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्न मोदीलाई दबाव



भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको तीव्र आपत्तिपछि नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय दफाहरु संशोधन गर्न नेपाली पक्षमाथि दबाव परेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपाल पक्षीय रहेको भन्दै भारतीय ‘सुरक्षा र ब्युरोक्रेसी’ पक्षले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत दबाव दिएको छ ।

यही कारणले अहिलेसम्म मोदी प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएका छैनन् । भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई अनौपचारिक रुपमा दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुको ब्यूरोक्रेसी र सुरक्षा (खुफिया) अंगले संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, नेपाल पक्षले गत जुलाईमै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरसँगै प्रवुद्ध समूह विघटन भइसकेकाले अब सच्याउन नमिल्ने अडान लिएको छ ।

यद्यपि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझेसम्म प्रवुद्ध समूहको औपचारिक विघटन नहुने तर्क गरेको स्रोत बताउँछ । इपीजीमा नेपालको तर्फबाट डा.भेषवहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई संलग्न थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्त प्रसाद थिए । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको इपीजीको कार्यअवधि गत जुलाई ४ मै सकिएको छ ।

इपीजीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमतिअनुसार उनको समय कुर्दा ५ महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा इपीजीका सदस्यहरुमध्ये डा.राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला तथा सुरक्षा सल्लाहकार भइसकेका छन् भने अर्का सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भइसकेका छन् ।

भारतको आपत्ति केमा ?

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कतिपय प्रावधान र शब्द हरेफेर गर्न प्रस्ताव राखेको छ । शुरुमा भारतीय पक्षले नै खुला सीमाना व्यवस्थापनको कुरा राखेको थियो । स्रोतले भन्यो– विशेष गरी भारतीय पक्षले ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाएर त्यसलाई हटाउन दबाव दिएका छन् । त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई अनेक त्रास देखाएर इपीजीमाथि दबाव पारेको बुझिन्छ ।

भारतमा चुनाव आउन लागेकाले मोदी प्रशासन पनि कर्मचारी र खुफिया संयन्त्रको दबावमा छ । भारतीय पक्ष खुला सीमाना अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । भारतीय अधिकारीले त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरुमार्फत इपीजीको प्रतिवेदनले भारतको हितमा धक्का दिने भएकाले जस्ताको तस्तै स्वीकार नगरिने बताउने गरेका छन् । यसबीचमा मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय नदिनुले उनी कर्मचारीतन्त्रको प्रभावमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विमस्टेकलगत्तै प्रतिवेदन बुझ्ने जानकारी भारतीय पक्षले गराएको थियो । तर, मोदीले समय नदिएपछि यसबारेमा गत महिना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी सुस्मा स्वराजबीच पनि कुरा भएको थियो । पछिल्लो हप्ता दुई देशका विदेश सचिव तहमा पनि कुराकानी भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।

खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धीलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धीको मस्यौदा लगायतका विषयमा भारतको संस्थापन (कर्मचारीतन्त्र) पक्षले असन्तुष्टि जनाएको इपीजीका भारतीय सदस्यले नेपाली पक्षलाई बताउने गरेका छन् । प्रतिवेदन नेपालको हितमा र भारतलाई ‘डोमिनेट’ हुने गरी तयार भएकाले मान्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

एक नेपाली अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने– प्रतिवेदनबारे भारतीय पक्षमै विवाद भयो । नेपालले भनेजस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेख भयो भनेर त्यहाँको ब्युरोक्रेसी र सेक्युरिटीबाट अब्जेक्सन आयो भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं । भारतीय पक्षकै आग्रहमा सीमा व्यवथापन सम्बन्धी सामान्य शब्दावली हेरफेर पनि गरिएको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘तर उनीहरु अझै सशंकित छन् ।’

इपीजीमा सहभागी रहेका भारतीय नेता तथा सदस्यहरुले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि जसरी पनि मोदीको समय मिलाउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, भारतमा यसै वर्ष आम निर्वाचन भएकाले मोदी धेरैखाले दबावमा छन् । प्रतिवेदन दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।प्रतिवेदन बुझिहाले पनि यसको कार्यान्वयन भारतको चुनावअघि शुरु नहुनेमा दुवै पक्ष विश्वस्त छन् । तर, मोदीको समय मिलाउने प्रयास भइरहेको इपीजीका भारतीय नेता भगतसिंह कोसियारीले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसो त इपीजीमै भारतीय पक्षवीच एक मत थिएन । भारतीय ब्युरोक्रेसीको अनुदार खेमालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जयन्त प्रसादले प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानमा त्यतिबेलै असहमति जनाएका थिए । नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका उनले कतिपय प्रावधान नेपालपक्षीय र भारतको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताएका थिए । उनकै कारण भारतीय नोकरशाही इपीजीको प्रतिवेदनप्रति अनुदार बनेको नेपालका सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्