स्थानीय तहले गर्ने निर्णयबारे कुनै परिपत्र नगरेको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ



 

सैघाली खबर
साउन १६

स्थानीय तहमा पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई स्थानीय तहले गर्ने निर्णयबारेमा कुनै किसिमको परिपत्र जारी नगरेको सरकारले जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय कानुन नबनेको अवस्थामा निर्णय गर्दा सचेत हुनुपर्ने आसयको कार्यसंचालन आदेश मात्रै जारी गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले नगरसभा तथा गाउँसभा सम्पन्न गरि नसकेको अवस्थामा कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह मात्रै गरिएको उहाँको भनाइ छ । नगर तथा गाउ सभा सम्पन्न भइसकेका तहको समस्या पहिचान गरी निर्णय गर्न सरकारले रोक नलगाएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनलाई आधार बनाउन पनि उहाँको आग्रह छ । आफ्नो तहको आयस्रोत अनुसार निर्णय गर्दा राम्रो हुने उहाँको सुझाव छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसंचालन आदेश स्थानीय तहको कानुन नबन्दासम्मको लागि काम गर्न बाटो देखाउने कार्यदेश मात्रै भएको र त्यसलाई सरकारको आदेशको रुपमा बुझन् नहुने सचिव थपलियाको भनाइ छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्