भूपेन्द्र वली
दाङ १६ साउन ।कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहको कामकाज सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार १ साउनभित्र सबै तहमा कर्मचारी समायोजन भएर काममा खटिसक्नुपथ्र्यो । तर, दाङका १० स्थानीय तहमा करिब एक साता पुग्नै लाग्दासम्म पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् । कुल सय वडा रहेको दाङमा कर्मचारीको अभावमा मुख्य गरी वडास्तरबाट हुुने काममा अप्ठ्यारो परेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । सहरी क्षेत्रमा अवस्थित घोराही उपमहानगरपालिका कार्यालयसँगै विकटमा रहेका गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् ।
काम गर्न अप्ठ्यारो
जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले कर्मचारी नआउँदा आफूहरूलाई काम गर्न गाह्रो परेको बताए । ‘असार २८ गते जिल्लास्तरीय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी छिटै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘७ वडा रहेको राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म ३ वटा वडाबाट मात्र काम सुचारु गर्न सकिएको छ । अन्य वडामा कर्मचारी नआउँदा वडा कार्यालयसमेत खोल्न सकेका छैनौँ ।’ यस्तै जिल्लाको पश्चिमी सीमामा अवस्थित बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले पनि कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए । ‘३ जना कर्मचारी मात्र अहिलेसम्म आएका छन् । त्यति कर्मचारीले गाउँपालिका धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाले जनताले विकासप्रति गरेको अपेक्षा हामीले कसरी पूरा गर्ने ? ’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि समयमा कर्मचारी नखटाइँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । निर्वाचित भएको १ महिनाभित्र परिषद् गरिसक्नुपर्नेमा कर्मचारी नहुँदा परिषद्को तयारीमा असर पुगेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
छिटै टुंग्याउँछौँ: प्रजिअ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले हालसम्म सयजना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएको जानकारी दिए । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट १४ जना, पशु सेवा कार्यालयबाट ४२ जना, जनस्वास्थ्यबाट २२ जना र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ८ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ । यस्तै अन्य १५ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएको छ ।
‘कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । मुख्य कुरा कर्मचारी संख्या र विषयअनुसार दक्ष कर्मचारीको अभाव पनि छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा बुझाउँदै सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ ।’ प्रजिअ श्रेष्ठले पहिले कार्यालयबाट नै उपयुक्त समायोजनको खाका तयार पारेर ल्याउन आग्रह गरिएको र जिल्लास्तरीय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले पनि आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी कर्मचारी खटाउने जानकारी दिए । ‘कर्मचारी खटाउँदा मुख्यगरी विकट क्षेत्रमा रहेका गाउँपालिका प्राथमिकतामा रहनेछन्,’ उनले भने । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश ०७४ अनुसार उपमहानगर एवं नगरपालिकामा दश–दशजना र नगर–वडामा ३ जनाका दरले न्यूनतम कर्मचारी राख्ने भनिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा ९ र वडास्तरमा तीनजनाका दरले कर्मचारी राख्ने उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । ती कर्मचारीसहित विभिन्न विषयगत कार्यालयका कर्मचारीसमेत नगर तथा गाउँपालिकामा खटिने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
